काठमाडौं : ६० मेगावाट क्षमताको ‘माथिल्लो तमोर ए जलविद्युत् आयोजना’ निर्माण प्रक्रिया अघि बढेकाे छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत विद्युत् विकास विभागले 

सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दै  पहिलोपटक २०८१ माघ ११ गते सूचना जारी गर्दै प्रस्तावित आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेकाले प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जनाएको हो।

प्रस्तावित आयोजना कोशी प्रदेशको ताप्लेजुङ जिल्लाकाे फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकास्थित तमोर नदीमा निर्माण हुने जनाइएको छ। नदी प्रवाहमा आधारित (Run of the River Type) प्रकृतिको यस आयोजनाको जडित क्षमता ६० मेगावाट रहनेछ।

विद्युत् ऐन, २०४९ र विद्युत् नियमावली, २०५० बमोजिम विभागले २०८० साल पुस १९ गते आवेदन आह्वान गरेको थियो। सोही आधारमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट २०८० असोज २२ गते स्वीकृत भइसकेको छ। साथै, फेब्रुअरी २०२२ मा सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन (Feasibility Study Report) तयार भइसकेको विभागले जनाएको छ।

आयोजनाबाट वार्षिक करिब ३३२.२७ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। आयोजनाका लागि तमोर नदीमा करिब २५ मिटर लम्बाइ र ५ मिटर उचाइको कंक्रिट ‘ओजी’ आकारको ग्राभिटी बाँध निर्माण गरिनेछ। बाँधको क्रेस्ट उचाइ समुद्री सतहबाट २,३४५ मिटर रहनेछ भने अधिकतम जलसतह २,३५१ मिटर रहने उल्लेख छ।

बाँधबाट पानी ६४० मिटर लम्बाइको हेडरेस सुरुङमार्फत ५ मिटर व्यासको पेनस्टक पाइप हुँदै भूमिगत पावरहाउसमा पुर्‍याइनेछ। पावरहाउसमा दुईवटा ३०–३० मेगावाट क्षमताका टरबाइन जडान गरी कुल ६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ।

उत्पादित विद्युत् १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत करिब ४५ किलोमिटर टाढा रहेको बसन्तपुर सबस्टेसन (संखुवासभा जिल्ला) मा जोडिनेछ। आयोजनाको टेलरेसबाट पानी पुनः तमोर नदीमै फर्काइनेछ। आयोजना निर्माण अवधि करिब ४५ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

विभागका अनुसार आयोजनाको बाँध र विद्युत्गृह क्षेत्र आसपासका जैविक विविधता, वन्यजन्तु तथा स्थानीय बासिन्दामा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरणका लागि स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) प्रतिवेदनअनुसार आवश्यक शर्त र मापदण्ड पालना गरिनेछ।

आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा भू–क्षय, वायु प्रदूषण तथा अन्य सम्भावित वातावरणीय असर न्यूनीकरणका उपाय अपनाइने विभागले जनाएको छ।

विद्युत् विकास विभागले आयोजना सम्बन्धी थप जानकारीका लागि सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ।

ऊर्जा उत्पादन अभिवृद्धि गर्दै राष्ट्रिय विद्युत् प्रणाली सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको यस आयोजना कार्यान्वयनमा आएपछि कोशी प्रदेशको ऊर्जा उत्पादन क्षमता थप मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ।