चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–११ आँपटारीस्थित नयाँ भरतपुर सबस्टेसनदेखि नयाँ बुटवलसम्मको २२० केभी प्रसारण लाइनलाई चार्ज गरिएको हो ।
नयाँ बुटवल-बर्दघाट प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएसँगै नयाँ बुटवलबाट हेटौंडासम्म २२० केभी प्रसारण लाइन पूर्वाधार संरचना तयार भएको छ । प्रसारण लाइनले करिब १ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् भार बोक्न सक्ने छ ।
कालीगण्डकी र यसका सहायक नदीहरुमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत एकीकृत गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित गर्न म्याग्दीको दानाबाट सुरु भई नयाँ बुटवल सबस्टेसनमा अन्त्य हुने कालीगण्डकी करिडोर र नयाँ बुटवल-नयाँ भरतपुर-हैटौंडासम्मको २२० केभी प्रसारण लाइन लिङ्क बनेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भरतपुरबाट पूर्व-पश्चिम विद्युत प्रवाहका लागि २२० केभीको मेरुदण्ड तयार भएको र यसबाट भोल्टेजमा सुधार भई समग्र प्रणालीको विश्वसनीयता बढ्ने बताए ।
‘आन्तरिक रुपमा खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत् ढल्केबर हुँदै भारततर्फ निर्यात गर्न र हिउँदयाममा अपुग विद्युत् आयात गरी पश्चिमतर्फ पठाउन सहज हुनेछ, नयाँ बुटवल-गोरखपुर दोस्रो सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि विद्युत् आयात/निर्यातको थप ढोका खेल्ने छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘मुख्य रुपमा कालीगण्डकी तथा मर्स्याङ्दी र ती नदीहरुका सहायक खोलानालाबाट उत्पादित विद्युत् प्रवाहका लागि सहज हुनेछ ।’
मर्स्याङ्दी नदी जलाधार क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन हुँदै नयाँ भरतपुर सबस्टेसनमा समाहित हुने छ । नयाँ भरतपुरबाट विद्युत्लाई हेडौंडा र नयाँ बुटवलतर्फ पठाउन सकिने छ । भारतसँगको नयाँ बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ ।
नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण गरिएको नयाँ बुटवल-बर्दघाट प्रसारण लाइनको अनुमानित लागत करिब एक अर्ब रुपैयाँ छ । सुनबल नगरपालिका-१३ बडेराबाट नयाँ बुटवल सबस्टेसनसम्म २२० केभीको साढे चार किलोमिटर चार सर्किट (मल्टी सर्किट) लाइन निर्माण गरिएको छ । सोही मल्टिसर्किट टावरमा कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन जोडिएको छ ।
मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक खपत र द्धिपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार प्रवर्द्धन लागि आन्तरिक प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको विस्तार एवम् सदृढीकरण गर्न आयोजना सुरु गरिएको हो ।
वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटानको स्वीकृतिमा पूरा गर्नुपर्ने लामो प्रक्रिया, कोभिड-१९को महामारी, चुरे क्षेत्रमा पर्ने भएकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेलगायत कारण प्रसारण लाइन निर्माण प्रभावित भएको आयोजना प्रमुख विश्वरञ्जन मिश्रले बताए ।
प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पावर चाइन सेप्को१ सँग २०७६ पुसमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता २०७७ असारमा कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
कालीगण्डकी मत्स्य ह्याचरीले उत्पादन गर्योआठ लाख माछाका भुरा
तीन रेमिट्यान्स कम्पनीको लाइसेन्स खारेज
आधा दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनाको मर्मत सम्भारका लागि प्राधिकरणको टेन्डर
आज अपराह्नदेखि सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा वर्षा र हिमपात हुने, उपत्यकामा शनिबार हल्का वर्षाको सम्भावना
रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको काम सुस्त गतिमा
निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउने गरी विद्युत विधेयक संशोधन गर्न आवश्यक