काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ ले समग्र पुँजी बजार क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै बजारलाई चलायमान बनाउने विश्वास सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनाले पुँजी बजारमा देखिएका विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्दै निजी क्षेत्र र संस्थागत लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेकाले बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ पुँजी बजार समितिका अध्यक्ष प्रियाराज रेग्मीले कार्ययोजना अक्षरशः कार्यान्वयन भएमा पुँजी बजारमा सकारात्मक प्रभाव देखिने विश्वास व्यक्त गरे । उनले अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजना पुँजी बजारका लागि निकै प्रगतिशील र महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

“अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको कार्ययोजना पुँजी बजारको निकै क्रान्तिकारी र प्रोग्रेसिभ देखिएको छ”, अध्यक्ष रेग्मीले भने, “अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत लाभकर अल्पकालीन र दीर्घकालीन कारोबारमा लाग्ने करको दर पनि सुधारेकाले शेयर बजारमा उत्साह थपिएको छ ।”

कार्ययोजनाले धितोपत्र बजारमा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न विद्यमान कर व्यवस्थामा सुधार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावअनुसार सूचीकृत निकायबाट प्राप्त लाभमा ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितबाट प्राप्त लाभमा ३ दशमलव ७५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितबाट प्राप्त लाभमा पाँच प्रतिशत पुँजीगत लाभकर कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसअघि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अल्पकालीन पुँजीगत लाभकर १० प्रतिशत र दीर्घकालीन पुँजीगत लाभकर ७ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । करको दर बढेपछि लगानीकर्तामा केही समयदेखि अन्योल र डरको अवस्था रहेको भन्दै रेग्मीले नयाँ व्यवस्थाले बजारको मनोबल बढाउने बताए ।

उनका अनुसार कार्ययोजनाले संस्थागत लगानीकर्तालाई समेत पुँजी बजारमा आकर्षित गर्ने आधार तयार गरेको छ । संस्थागत लगानी बढ्दा बजारमा हुने अनावश्यक उतारचढाव नियन्त्रण गर्नसमेत सहयोग पुग्ने उनकाे भनाइ छ ।

“यो नीतिको कारणले संस्थागत लगानीकर्ता पुँजी बजारमा भित्रिँदा पक्कै पनि बजारमा हुने अनावश्यक उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्न पनि सघाउनेछ”, रेग्मीले भने, “यो नीतिले साना, मझौला र संस्थागत तीनवटै खालका लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन हुने गरी ल्याइएको छ ।”

नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका पूर्वअध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले पनि कार्ययोजनाले पुँजी बजार क्षेत्रका धेरै विषय सम्बोधन गरेकाले समग्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए। उनले लगानीकर्ताले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका मागमध्ये महत्वपूर्ण विषय कार्ययोजनामा समेटिएको बताए ।

“हामीले माग गरेको भन्दा पनि धेरै प्रतिशत शेयरको पुँजीगत लाभकर घटाएर सरकारले उदारता देखाएको छ”, रौनियारले भने “यो कार्ययोजनाले सरकार पक्कै पनि पुँजी बजार सुधार गर्न खोजेको छ है भन्ने सन्देश पनि प्रवाह गरेको छ ।”

नोक्सानीमा परेको लगानीलाई समेत समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था कार्ययोजनामा समेटिनु सकारात्मक भएको उनले बताए । यस्ता व्यवस्थाले लगानीकर्ताको जोखिम घटाउँदै बजारमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न सहयोग पुग्ने उनकाे भनाइ छ ।

कार्ययोजनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गर्ने लगानीमा ‘स्पेकुलेटिभ रिस्क’ न्यूनीकरण हुने गरी लगानी नीति बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले यस्तो लगानीको आवधिक सीमा कम्तीमा ४५ दिन हुने गरी लगानी नीति निर्धारण गर्ने व्यवस्था यथाशीघ्र मिलाउनुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

पूर्वअध्यक्ष रौनियारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि दोस्रो बजारमा व्यवस्थित रूपमा शेयर कारोबार गर्न सहज हुने गरी गरिएको व्यवस्थाले सकारात्मक सन्देश दिने बताए । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको यस्तो लगानीको सीमा अवधि छ महिना रहेको थियो ।

त्यस्तै, गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने नीतिसमेत पुँजी बजारलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण हुने रौनियारले बताए । गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउँदा पुँजी बजारसँगै समग्र अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनकाे भनाइ छ ।

कार्ययोजनामा प्राथमिक तथा दोस्रो बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, संस्थागत लगानी विस्तार, ऋणपत्र बजारको विकास, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना, गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश, कर प्रणालीमा सुधार तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बजारसम्बन्धी लगानीको पुनरवलोकनलगायत विषय समेटिएका छन् ।

ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार र एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (इटीएफ) जस्ता वित्तीय उपकरणको विकासका लागि म्युचुअल फन्डलाई व्यावसायिक, विविधीकृत, पारदर्शी, जोखिमसचेत, प्रविधिमैत्री तथा दीर्घकालीन लगानीको आधारस्तम्भ बनाउने नीति कार्ययोजनाले अघि सारेको छ । यसका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले तत्काल नीति सार्वजनिक गरी आवश्यक निर्देशिका तथा पूर्वाधार मङ्सिर मसान्तभित्र तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

कार्ययोजनाले धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधार तथा सुदृढीकरणलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ । बोर्डले तत्काल नीति सार्वजनिक गरी धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा मापदण्डअनुसार आधुनिक, व्यावसायिक, सुदृढ, प्रविधिमैत्री तथा बहुआयामिक धितोपत्र वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

त्यस्तै, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा समसामयिक सुधार गर्न नियामकीय तथा बजार पूर्वाधारसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने विषय पनि कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ । यसबाट मार्जिन लेन्डिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङजस्ता वित्तीय उपकरण सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

समग्रमा कार्ययोजनाले कर सुधारदेखि संस्थागत लगानी विस्तार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी पुनरवलोकन, गैरआवासीय नेपालीको प्रवेश, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास र बजार पूर्वाधार सुधारसम्मका विषयलाई एकैपटक सम्बोधन गर्न खोजेकाले पुँजी बजारको दीर्घकालीन सुधारको आधार तयार हुने अपेक्षा सरोकारवालाले गरेका छन् ।