काठमाडौं : नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै सुरुवाती लक्ष्यमा भारी कटौती गरेको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक सङ्केत देखिए पनि संरचनागत कमजोरी र पुँजीगत खर्चको अत्यन्त कमजोर अवस्थालाई उजागर गरेको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको महत्त्वाकाङ्क्षी बजेट ल्याएको थियो । तर, पहिलो छ महिनाको खर्च अवस्था र राजस्व सङ्कलनको यथार्थ विश्लेषणपछि बजेटको आकार १४.०४ प्रतिशतले घटाएर १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमा सीमित गरिएको छ । यो संशोधित अनुमान प्रारम्भिक बजेटको करिब ८६ प्रतिशत मात्र हो ।

पुँजीगत खर्च १२ प्रतिशतमा सीमित

अर्धवार्षिक समीक्षाको सबैभन्दा कमजोर पक्ष पुँजीगत खर्च देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिना (पुस मसान्त) सम्ममा विनियोजित पुँजीगत बजेटको मात्र १२.१२ प्रतिशत खर्च भएको छ । सरकारले विकास निर्माणका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छुट्टाएकोमा पुस मसान्तसम्म जम्मा ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आयोजना पूर्वतयारीको अभाव, जग्गा प्राप्ति समस्या, वन क्षेत्र प्रयोगका जटिलता र भदौ २३–२४ गते भएको राजनीतिक आन्दोलनका कारण विकास खर्च प्रभावित भएको हो। सो आन्दोलनले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी र कामको गतिमा प्रत्यक्ष असर पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । परिणामस्वरूप संशोधित अनुमानमा पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ७ अर्बबाट घटाएर २ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको छ, जसले ठूला आयोजना सुस्त हुने निश्चित देखिन्छ ।

राजस्व लक्ष्य पनि घटाइयो

राजस्व सङ्कलनतर्फ पनि सरकार लक्ष्य भेट्न असफल देखिएको छ। वार्षिक १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ मात्र सङ्कलन गरेको छ, जुन अर्धवार्षिक लक्ष्यको ८१.७५ प्रतिशत हो। आयात घट्नु र आन्तरिक आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा भन्सार र आयकर दुवैतर्फ सङ्कलन प्रभावित भएको मन्त्रालयको विश्लेषण छ। त्यसैले सरकारले वार्षिक राजस्व लक्ष्य घटाएर १२ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँमा सीमित गरेको छ।

निर्वाचन खर्चले बढ्यो स्रोतको चाप

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका कारण बजेटमा थप चाप परेको छ। निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि करिब ३० अर्ब रुपैयाँ थप खर्च आवश्यक पर्ने भएकाले विकास आयोजनाको बजेट कटौती गरी निर्वाचनतर्फ रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

आन्दोलनले अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति

प्रतिवेदनले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव पनि तथ्याङ्कसहित प्रस्तुत गरेको छ। आन्दोलनका क्रममा देशभर ८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ। वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा १३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको र २ हजार ३५३ जनाले रोजगारी गुमाएको विश्लेषण गरिएको छ। यसले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा समेत गिरावट आएको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि सुस्त

२७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये केहीमा भौतिक प्रगति सन्तोषजनक देखिए पनि समग्र खर्च १५.४९ प्रतिशतमा सीमित छ। पुष्पलाल राजमार्ग (८१.७३ प्रतिशत), हुलाकी राजमार्ग (७४.३५ प्रतिशत) र मेलम्ची खानेपानी आयोजना (९९.५२ प्रतिशत) मा उल्लेख्य प्रगति देखिएको छ। तर, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (निजगढ) जस्ता आयोजनाको प्रगति अझै शून्यकै हाराहारीमा छ। मुआब्जा विवाद, अन्तर–निकाय समन्वयको कमी र कमजोर अनुगमनका कारण यी रणनीतिक आयोजनाको लागत र समय दुवै बढिरहेको छ।

सरकारको प्रतिबद्धता

अर्थ मन्त्रालयले बाँकी अवधिमा खर्च बढाउन र राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न ‘नतिजामुखी बजेट प्रणाली’ लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। फागुन मसान्तभित्र खर्च हुन नसक्ने बजेट समर्पण गर्ने, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिने र कार्यान्वयन क्षमता सुधार गर्ने सरकारको रणनीति छ।

अर्धवार्षिक समीक्षाले के स्पष्ट पार्छ भने नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन अझै पनि परम्परागत ढर्रामै अड्किएको छ। महत्त्वाकाङ्क्षी बजेट ल्याउने तर पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने र अन्त्यमा आकार घटाउने प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ। राजनीतिक अस्थिरता, आन्दोलन र निर्वाचनको दबाबले विकासका एजेन्डा ओझेलमा परेका छन्। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अब सरकारले सरकारी खर्चमा मात्र निर्भर नहुनुका साथै निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने ठोस, विश्वसनीय र दीर्घकालीन नीतिगत सुधार ल्याउनु अपरिहार्य देखिन्छ।