काठमाडौं : गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वार्षिक लक्ष्यको ८३.५१ प्रतिशत आम्दानी र ८०.५५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।

सरकारले गत आवका लागि रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको थियो। असार मसान्तसम्ममा रु १५ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोड ८२ लाख खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

चालु खर्चतर्फ सरकारले रु ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेकामा ८८.४ प्रतिशत अर्थात् रु १० खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड ६२ लाख खर्च भएको छ।

पुँजीगत खर्च भने निकै कमजोर देखिएको छ। गत आवमा पुँजीगत शीर्षकमा रु ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएकामा रु १ खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड १४ लाख मात्र खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको ४६.७९ प्रतिशत हो।

वित्तीय व्यवस्था शीर्षकतर्फ रु ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख विनियोजन गरिएकामा रु ३ खर्ब ४७ अर्ब ३३ करोड ६ लाख खर्च भएको छ। यो लक्ष्यको ९२.५६ प्रतिशत हो।

राजस्व संकलन पनि लक्ष्यभन्दा कम भएको छ। सरकारले गत आवमा रु १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर, रु १२ खर्ब ८० अर्ब ६५ करोड ३६ लाख मात्र राजस्व संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ८३.५१ प्रतिशत हो।

त्यस्तै, सरकारले रु ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख वैदेशिक अनुदान भित्र्याउने लक्ष्य राखे पनि लक्ष्यको ५८.५ प्रतिशत अर्थात् रु ३१ अर्ब २६ करोड ४१ लाख मात्र अनुदान प्राप्त भएको छ।

तथ्याङ्कले गत आर्थिक वर्षमा विशेषगरी पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलनमा अपेक्षाअनुसार प्रगति हुन नसकेको देखाएको छ।