काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म केन्द्र सरकारको कूल आम्दानी वार्षिक लक्ष्यको ३८ प्रतिशत र कूल खर्च ३५ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको थियो । पुस मसान्तसम्म रु छ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड ५४ लाख खर्च भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ३५ दशमलव १४ प्रतिशत हो ।

चालुगत शीर्षकअन्तर्गत खर्च भने तुलनात्मक रूपमा बढी देखिएको छ । चालु शीर्षकमा रु ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरिएकामा पुस मसान्तसम्म रु चार खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड ३१ लाख खर्च भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ४१ दशमलव २५ प्रतिशत हो ।

तर विकास बजेटको खर्च अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ। पुँजीगत शीर्षकअन्तर्गत चालु आवका लागि रु चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएकोमा पुस मसान्तसम्म रु ४९ अर्ब ४२ करोड ५४ लाख मात्रै खर्च हुन सकेको छ। यो खर्च वार्षिक लक्ष्यको १२ दशमलव १२ प्रतिशत मात्र हो ।

यसैगरी, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा पुस मसान्तसम्म रु एक खर्ब ५३ अर्ब ६४ करोड ४९ लाख खर्च भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ४० दशमलव ९५ प्रतिशत हो ।

आम्दानीतर्फ चालु आवमा सरकारले रु १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख कूल आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ। पुस मसान्तसम्म रु पाँच खर्ब ८८ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख मात्र आम्दानी भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ३८ दशमलव ३८ प्रतिशत हो। यस अवधिमा कूल खर्च आम्दानीभन्दा रु एक खर्ब एक अर्ब ७० करोड १२ लाखले बढी देखिएको छ ।

राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्य रु १४ खर्ब ८० अर्ब रहेकामा पुस मसान्तसम्म ३९ दशमलव ०१ प्रतिशत अर्थात् रु पाँच खर्ब ७७ अर्ब ४० करोड राजस्व संकलन भएको छ। यसमध्ये कर राजस्वतर्फ रु पाँच खर्ब १६ अर्ब ११ करोड ५१ लाख र गैरकर राजस्वतर्फ रु ६१ अर्ब २८ करोड ४८ लाख संकलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

वैदेशिक अनुदानतर्फ भने अवस्था झन् कमजोर देखिएको छ। चालु आवमा रु ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा पुस मसान्तसम्म रु सात अर्ब १० करोड ६९ लाख मात्र प्राप्त भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको १३ दशमलव तीन प्रतिशत हो ।

अर्धवार्षिक समीक्षाले सरकारी खर्च व्यवस्थापन, विशेषगरी पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।