काठमाडौँ : आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । आगामी बजेटका लागि सम्भावित स्रोतको खोजी र खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले काम सुरु गरिसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ७ अनुसार वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण अनिवार्य छ । उक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी बजेट र कार्यक्रम तयार गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाएको हो ।

आयोगका सचिव रविलाल पन्थका अनुसार योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिलाई सहयोग गर्न प्राविधिक समिति गठन गरी प्रारम्भिक काम थालिएको छ ।

“प्राविधिक समितिको बैठक बसेर काम सुरु भइसकेको छ,” उनले भने,“समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको विश्लेषणका आधारमा स्रोत अनुमान गर्नुपर्ने भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य विषयगत मन्त्रालयसँग तथ्याङ्क र विवरण माग गरिएको छ ।”

उनका अनुसार प्राविधिक समितिले स्रोत अनुमान समितिको बैठकका लागि तयारी गरिरहेको छ र कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र बजेटको सिलिङ पेश गरिनेछ ।

ऐनअनुसार राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले माघ मसान्तसम्म आगामी तीन आर्थिक वर्षका लागि स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ । यससम्बन्धी प्रतिवेदन हरेक वर्ष फागुन ७ गतेभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

स्रोत अनुमान समितिले आवधिक योजनामा प्रक्षेपित लगानी तथा वित्तीय आवश्यकताका आधारमा आगामी तीन आर्थिक वर्षका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कुल राष्ट्रिय स्रोत अनुमान गर्नुपर्नेछ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाइसकिएको पनि आयोगले जनाएको छ ।

स्रोत अनुमान गर्दा गत आर्थिक वर्षको आर्थिक अवस्था र चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको समष्टिगत आर्थिक परिसूचक, आगामी वर्षमा उपलब्ध हुनसक्ने राजस्व, विकास सहायता, आन्तरिक ऋणलगायत सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुन सक्ने रकमलाई आधार बनाइने व्यवस्था छ। त्यस्तै, स्रोतको अनुमानपछि मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई ध्यानमा राखी खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।

खर्चको सीमा निर्धारण गर्दा अनिवार्य दायित्व, सरकारले जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार भुक्तानी हुन बाँकी रकम तथा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्ने विषयलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा उल्लेख छ ।

यसैबीच, आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमका प्रस्ताव प्रदेश र स्थानीय तहबाट माग गरिसकेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहले समपूरक र विशेष अनुदान प्राप्त गर्न माघ मसान्तभित्र प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ ।