काठमाडौं : बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले नेपालबाट बंगलादेशमा ४० मेगावाट जलविद्युत आयात गर्ने पहललाई स्वीकृत गरे पनि अझै थुप्रै प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी रहेको छ ।

गत असारमा तत्कालीन शेख हसिना नेतृत्वको सरकारको पालामा स्वीकृत भइसकेको पनि नयाँ सरकार गठनसँगै पुन स्वीकृति लिनु परेको बंगलादशको सञ्चार माध्यम दि बिजनेस पोस्ट्ले समाचार लेखेको छ ।

नेपालबाट बिजुली ल्याउने कुरामा सरकारले सहमति जनाए पनि भारत सरकारले विद्युत आयातमा लगाएको प्रसारण लाइनको शुल्कमा अर्थ महाशाखाले आपत्ति जनाएको पनि उक्त समाचारमा उल्लेख छ ।

यसैबीच अवामी लिग सरकारको कार्यकालमा विद्युत महाशाखाबाट कानून मन्त्रालयमा पठाइएको बिजुली आयातसँग सम्बद्ध फाइल हराएपछि महाशाखाले नयाँ फाइल तयार गर्न आग्रह गरेको छ ।

भारतको मुजफ्फरपुर सबस्टेसन हुँदै नेपालबाट आउने बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट ६ दशमलव ४० अमेरिकी सेन्ट अर्थात ७ रुपैयाँ ३२ पैसा (टाका) तोकिएको विद्युत उक्त अखबारले छापेको छ।

भारतको एनटीपीसी  विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनभीभीएन) ले ०.०५९५ टाका को ट्रेडिङ मार्जिन, ०.०९ टाका बराबरको प्रसारण शुल्क ०.७६ टाका प्राप्त गर्नेछ। जलविद्युतको प्रत्येक युनिट खरिद गर्दा कुल लागत ८.१७ रुपैयाँ (टाका) लाग्ने छ ।

यो बिजुली आयात गर्न भारतीय ग्रिड प्रयोग गर्दा पाँच वर्षमा ६ अर्ब ५० करोड टाका अनुमानित वार्षिक लागत एक अर्ब ३० करोड टाका लाग्ने प्रतिवेदनले देखाएको समाचारमा जनाइएको छ।

नेपालबाट बंगलादेशमा ४० मेगावाट जलविद्युत आयात गर्न गत सेप्टेम्बर ९ तारिख विद्युत, उर्जा तथा खनिज स्रोत सल्लाहकार फौजुल कबीर खानले स्वीकृत गरेको पनि समाचारमा छ ।

नेपालबाट बंगलादेशमा आयात हुने ४० मेगावाट जलविद्युतको भुक्तानी डलर र रुपैयाँ दुवैमा गरिने जानकारी दिइएको छ । जलविद्युतको लागत र प्रसारण लाइनको शुल्क डलरमा तिरिनेछ भने ट्रेडिङ मार्जिन रुपैयाँमा मिलाइनेछ ।

नेपालबाट आउने ४० मेगावाट जलविद्युतको लागत बंगलादेशभित्र उत्पादन हुने जलविद्युतको लागतभन्दा बढी तर ग्यास वा तेलबाट चल्ने ऊर्जाभन्दा कम रहेको विद्युत महाशाखाले जनाएको छ ।

नेपालबाट जलविद्युत आयात गर्ने सम्झौता भएमा बंगलादेशको सीमापार व्यापारका लागि ढोका खोल्ने, नेपाल र भुटानसँग विद्युत् आयात र अन्य द्विपक्षीय व्यापारका लागि थप अवसर प्रदान गर्ने विश्लेषण समाचारमा गरिएको छ

बंगलादेशमा सरकार परिवर्तन भए पनि भारतले आफ्नो चासो कायम राखेको छ भने नेपालले उक्त आयोजनाप्रति निकै उत्साह व्यक्त गरेको समाचारमा छ ।

यद्यपि, बंगलादेशका अधिकारीहरू नयाँ परिस्थिति कसरी विकसित हुनेछन् भन्ने विषयमा भने अनिश्चित छन् ।

नेपालबाट जाने जलविद्युत भारतको प्रसारण लाइन प्रयोग गरी बंगलादेशमा आयात गरिने र त्यसको लागि बंगलादेशले भारतलाई प्रसारण लाइनको शुल्क तिर्नुपर्ने छ ।

समाचारमा उल्लेख भएअनुसार विद्युत महाशाखाले स्वीकृत गरेको सम्झौतामा भारतले यो शुल्क लचिलो राखेको छ ।

तर, अर्थ महाशाखाले प्रसारण लाइनको शुल्क निर्धारण हुनुपर्ने तर्क गर्दै यो लचिलोपनको विरोध गरेको छ । उनीहरू विश्वास गर्छन् कि लचिलो शुल्कले परियोजनाको दीर्घकालीन व्यवहार्यतालाई कमजोर पार्न सक्छ, किनकि भारतले द्विपक्षीय वार्ताको सट्टा एकतर्फी रूपमा शुल्क निर्धारण गर्न सक्छ।

पावर डिभिजनका एक वरिष्ठ अधिकारीले द बिजनेश पोस्टलाई अर्थ महाशाखाको आपत्तिले मात्रै पर्याप्त नहुने बताए । "यो भारतको आफ्नै कानून हो, जुन 2018 मा स्थापित भएको थियो। यदि हामीले भारतबाट बिजुली आयात गर्ने हो भने, हामीले तिनीहरूको नियमहरू पालना गर्नुपर्छ," उनले भने।

समाचारअनुसार नेपालबाट बिजुली आयात गर्न त्रिपक्षीय सम्झौताको आवश्यकता पर्ने र ऊर्जा सहयोगको नयाँ युग सुरु गर्न सक्ने पनि खुलाएको छ ।

यसले अन्य देशहरूबाट थप जलविद्युत आयातको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ। त्रिपक्षीय सम्झौतामा प्रारम्भमा यही सेप्टेम्बरमा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर बदलिँदो परिस्थिति र हराएको फाइलसँग सम्बन्धित जटिलताका कारण अब ढिलाइ हुने अनुमान गरिएको छ।

यसबाहेक, राष्ट्रिय राजस्व बोर्ड, बंगलादेश बैंक, र वित्तीय संस्था महाशाखाबाट राय अझै बाँकी छ। अहिलेसम्म अर्थ महाशाखाले मात्रै प्रतिक्रिया दिएको छ । सबै राय प्राप्त भएपछि, खरिद सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिइने र परीक्षणको लागि कानून मन्त्रालयमा पठाइने पनि समाचारमा उल्लेख छ। परीक्षण प्रक्रिया पास भएपछि, त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिइनेछ।

बंगलादेश र नेपालले २०२२ को मे महिनामा विद्युत् आयातका लागि सम्झौता गरेका थिए। सम्झौताअनुसार बंगलादेशले नेपालको एउटा आयोजनाबाट २४ मेगावाट र अर्को आयोजनाबाट १६ मेगावाट गरी कुल ४० मेगावाट विद्युत् लिनुपर्ने थियो । जसलाई भारत हुँदै भेरामारास्थित बंगलादेशको राष्ट्रिय ग्रिडमा पठाइनेछ।

जुन 2024 मा, बंगलादेशको उपभोक्ता संघ का ऊर्जा सल्लाहकार प्रो एम शमसुल आलमले जलविद्युतको असाधारण रूपमा उच्च लागतको बारेमा मिडियामा चिन्ता व्यक्त गरे।

उनले प्रतियुनिट ८.१७ रुपैयाँ (टाका) को दर कुन आधारमा निर्धारण गरिएकोमा प्रश्न उठाउदै सीमापार व्यापारमा भारतको भूमिकामा अनिश्चितता व्यक्त गर्दै यी पक्षहरु पूर्णरुपमा पारदर्शी नभएको बताए ।

शमसुल आलमले बंगलादेशले भारतलाई धेरै फाइदा दिइरहेको बेला छिमेकीबाट बंगलादेशले के फाइदा पाइरहेको छ भन्ने कुरामा विचार गर्नुपर्ने बताए ।