काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट उद्योगहरुले उपभोग गरेको बिजुलीको बक्यौता महशुल तिर्न उद्योगीलाई पत्र काटेको छ। लाल आयोगको प्रतिवेदन आएपछि उद्योगीहरुलाई १५ दिनभित्र बक्यौता बुझाउन पत्र काटेको हो । विभिन्न उद्योगहरुलाई प्राधिकरणले पठाएको पत्रमा २०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महशुल दर थप दस्तुरसहित १५ दिनभित्र पठाउन भनिएको छ।

प्राधिकरणको वितरण केन्द्र प्रमुखहरुले सम्बन्धित उद्योगहरुले पत्र पठाएका छन्। पत्रमा तोकिएको म्यादभित्र महशुल नबुझाए कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी पनि दिइएको छ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार यही असार ४ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले अन्य अवधिको महशुल सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय भएबमोजिम हुने भएकाले हाललाई ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको महशुल दरअनुसारको थप महशुल बुझाउन भनिएको छ।

प्राधिकरणले अर्घाखाँची सिमेन्टलाई ४४ करोड ८६ लाख ८ हजार ५ सय ६६ रुपैयाँ तथा जगदम्बा स्टिललाई १ अर्ब ६० करोड १८ लाख ४३ हजार १ सय २५ रुपैयाँ तिर्न १५ दिनको समय दिएको छ। उद्योगीहरुले भने टीओडी मिटरको प्रमाणसहित नयाँ महशुल निर्धारण गरी सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणको पत्र अनुसार बिल तिर्दा ६१ वटा कम्पनीले झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ तिर्नु प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।