काठमाडौं : विद्युत् प्राधिकरणले यो वर्ष ५३ मेगावाटदेखि ८४० मेगावाटसम्म बिजुली खेर जाने प्रक्षेपण गरेको छ । यो वर्षको वैशाखदेखि कात्तिक अन्तिमसम्म (वर्षायाम) बिजुली खपत गराउने ठाउँ नभएकाले खेर जाने निचोडमा प्राधिकरण पुगेको हो ।

प्राधिकरणले यो आर्थिक वर्षमा ८२५ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने तथ्यांकलाई आधार बनाएर यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो । नेपालको विद्युत् प्रणालीमा वर्षायाममा उत्पादन धेरै, खपत थोरै र भारत निकासीसमेत गर्न नसकी बिजुली जगेडा हुन लागेको हो ।

भारतसित बिजुली निर्यातसम्बन्धी कुनै बन्दोबस्ती भइसकेको छैन । यसका लागि भारतसित सम्झौता हुन सकेको छैन । आन्तरिक रुपले खपत नहुने र निकासी पनि नहुने भएकाले अर्बौं रुपैयाँको बिजुली खेर जान लागेको हो । कुनै बाधा-विघ्‍न आई नलागेमा यही वर्षको असारसम्ममा देशकै सबैभन्दा ठूलो माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) आउने सार्वजनिक भइसकेको छ ।

हेर्नुहोस : माथिल्लो तामाकोसी अब चैतमा

https://ekagaj.com/article/energy/4204/

प्राधिकरणका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई हालै बुझाएको विवरणअनुसार यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा माथिल्लो तामाकोसीसहित निजी क्षेत्रका कूल ८२५.३८७ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ ।

वर्षायाममा बाढी पहिरोको चपेटामा परी केही विद्युत् उत्पादन गृहका उत्पादन कटौती हुने अनुमानका आधारमा ४०० मेगावाट बिजुली खेर जाने प्रक्षेपण गरेको छ । यो करिब माथिल्लो तामाकोसीले उत्पादन गरेसरह हो । आन्तरिक प्रसारण लाइन दुरुस्त नभएको र निर्माणाधीन सवस्टेशन तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध भई समयमै काम पूरा नभएकाले पनि बिजुली खेरलाई मद्दत गरेको हो ।

माथिल्लो तामाकोसीले बिजुली उत्पादन गरेपछि खिम्ती हुँदै ढल्केबरसम्म प्रसारण हुन्छ । तर ढल्केबरदेखि पूर्व र पश्चिम १३२ केभीको मात्र प्रसारण लाइन भएकाले सबै बिजुली खपत नहुने अवस्था रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

यो १३२ केभीको प्रसारण लाइनले मुश्किलले १८० मेगावाटसम्म बिजुली बोक्न सक्ने प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेय बताउँछन् । यो समस्या समाधान गर्न प्राधिकरणले सात वर्षअघि निर्माण सुरु गरेको हेटौंडा-इनरुवा ४०० केभी (२८८ किलोमिटर) अझै १७२ वटा टावर ठड्याउन बाँकी छ । स्थानीय वासिन्दा, केही जनप्रतिनिधि, सामुदायिक वन आदिका व्यवधानका कारण यो आयोजना कहिले पूरा हुन्छ अन्यौल छ ।
माथिल्लो तामाकोसी पूरा हुँदा पूर्व-पश्चिम ४०० केभीका लाइन निर्माणा भइसक्नेछन् भन्‍ने आँकलन गरिएको थियो । तामाकोसी पूरा हुन लागिसक्दा पनि यो लाइन बन्‍न सकेन ।

तामाकोसीको बिजुली सबै ढल्केबर खपत नहुने हुनाले काठमाडौं ल्याउनु पर्दा पनि समस्या हुने उनीहरुको भनाइ छ । ढल्केबरमार्फत प्रसारित बिजुलीमध्ये बाँकी काठमाडौं उपत्यका ल्याउन विद्यमान १३२ केभी मात्र छ । यसले पूरा बिजुली बोक्दैन ।

यो समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणले तामाकोसी-खिम्ती-काठमाडौं ४०० केभी प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशन आयोजना थाले पनि पूरा हुन अझै अढाई वर्ष लाग्‍ने प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल बताउँछन् ।  ठेक्का रद्द गरेर पुनः गर्दा ढिला भएको उनको भनाइ छ ।

माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युतका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले एउटा प्रसारण लाइनमा समस्या आइपर्दा त्यसको वैकल्पिक बन्दोबस्ती नहुने हो भने उत्पादित बिजुली खेर जाने बताए । ‘१३२ केभी प्रसारण लाइन मेरुदण्ड भए पनि त्यसको वैकल्पिक योजना (कन्टिन्जेन्सी प्लान) नभए प्रणाली व्यवस्थित गर्न समस्या हुन्छ, जसले आउटेज (झ्याप-झ्याप बत्ती जाने) बढाउँछ ।’

कार्यकारी निर्देशक शाक्यको विवरण अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्म २९.३७७ मेगावाट बिजुली विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा थप भइसकेको छ । असार अन्तसम्म ८२५.३८७ मेगावाट बिजुली प्रणालीमा जोडिदैँछ ।

प्राधिकरणका अनुसार पुससम्म एउटा सौर्यसहित पाँचवटा जलविद्युत् आयोजनाले व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेका हुन् । उत्पादन सुरु गरेका आयोजनाहरुमा हिमालयन हाइड्रोपावर प्रालिको कास्कीस्थित नामार्जुन माडी (११.८८ मेगावाट), सेन्चुरी इनर्जी प्रालिको सिन्धुपाल्चोकस्थित हाँडीखोला सुनकोसी ए (९९७ किलोवाट) छन् ।त्यस्तै रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिको खोटाङस्थित मथिल्लो रावा (३ मेगावाट), रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले रुपन्देहीमा निर्माण गरेको बुटबल सोलार प्रोजेक्ट (८.५ मेगावाट) र दोलखामा मनकामना इन्जिनियरिङ हाइड्रोपावरले बनाएको घट्टे खोला जलविद्युत् (५ मेगावाट) छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार बाँकी २३ वटा आयोजनाले असार मसान्तसम्म ७९६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने वाचा गरेका छन् । ती आयोजनाहरु अन्तिम चरणमा पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । तीन वर्षअघिबाट नेपालमा बिजुली खेर जाँदैछ भन्‍ने तथ्यांक सार्वजनिक भए पनि सरकारले बिजुली खपत गराउन कुनै नीतिगत हस्तक्षेप गरेन । बरु केपी ओलीका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय बस, खाना पकाउने इन्डक्सन चुल्होमा कर लगाएर व्यापारीले आयात गर्ने चकलेटमा कर छूट दिए ।

नाेट : पत्रकार विकास थापा द्वारा लिखित विचारहरूकाे संग्रह
माघ २, २०७७ शुक्रवार १६:३७ बजे