काठमाडौं - राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् ।संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई सोमबार विधेयक प्रमाणित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो ।
अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक भएकाले ६० दिनको संवैधानिक सीमा दबाबका कारण राष्ट्रपति पौडेलले सोमबार नै विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयक प्रमाणित गरेर पठाएलगत्तै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरे ।सरकारले लगानी सम्मेलन लक्षित गरी वैशाखमा अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस अनुसार वैशाख १६ गते अध्यादेश जारी भएको थियो ।
प्रतिस्थापन विधेयक भने जेठ २८ गते मात्र संसद्मा दर्ता भएको थियो । संविधानको व्यवस्था अनुसार सोमबारसम्म उक्त विधेयक प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने थियो । समयको सोही दबाबबिच राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
सरकारको एकसय दिन : विद्युत् बिक्री सम्झौतादेखि निर्माणाधीन आयोजनालाई गति दिने प्रयास
“केन्द्रीय लाइनको विद्युत् सुविधाले सुगम बन्दै गाउँ
ऊर्जामन्त्रीले बोलाएको बैठक विना निष्कर्ष टुंगियो, कुलमान र उद्योगीहरूको अडान कायमै
२७ वर्षदेखि खानेपानी योजना अधुरै
सौर्य विद्युत् परियोजनामा कर्जा लगानीसम्बन्धी सम्झौता
सुपर मादी हाइड्रोपावरले ५ प्रतिशत बोनस शेयर दिने