काठमाडौं : मुलुकमा निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने बिजुलीको एकमात्र खरिदकर्ता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा हालसम्म १३ हजार २ सय ७३ मेगावाटको जम्मा २०७ वटा जलविद्युत् आयोजनाका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि निवेदन परेको छ । 
एक सय ६४ वटा (कुल क्षमता तीन हजार ९ सय २६ मेगावाट) नदी प्रवाही आयोजनाको पीपीएका लागि निवेदन परेका छन् । त्यस्तै, ६ हजार २ सय ६७ मेगावाटका ३९ वटा अर्धजलाशययुुक्त आयोजनाको पनि पीपीएका लागि निवेदन परेको छ भने चारवटा पूर्ण जलाशययुक्त (३ हजार ८० मेगावाट) को पनि आवेदन परेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले बिजुली खपत हुन नसकी घाटा हुने भएमा त्यसको जिम्मा खुद प्राधिकरण हुने भनेर ग्यारेन्टी बस्न नमानेपछि प्राधिकरणले विगत ६ वर्षदेखि पीपीए खुलाएको छैन ।
गत वर्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन माओवादी–एमालेको गठबन्धन सरकारमा सहभागी भई ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मा पाएपछि १५ सय मेगावाटको पीपीए थप भएको थियो ।
गत आव २०८०/८१ मा निजी क्षेत्रका २३ वटा जलविद्युत् आयोजना (कुल जडित क्षमता ४६३.२६ मेगावाट) सम्पन्न भई प्रणालीमा जोडिएका छन् । योसमेत गरी मुलुकको कुल विद्युत् जडित क्षमतामा निजी क्षेत्रको योगदान २४९६ मेगावाट पुगेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार आव २०८०/८१ मा ७४०.३४ मेगावाटका १४ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन् । त्यसैगरी विभिन्न चरणमा २३७६.३० मेगावाटका ६३ आयोजना विभिन्न चरणमा छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालसम्म १० हजार तीन सय एक मेगावाटको कुल ४५५ वटा आयोजनाको विद्यु्त् खरीद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ । 
यसमध्ये नदी प्रवाहीका ६ हजार ४ सय ९१ मेगावाटका तीन सय ७८ वटा आयोजना छन् । अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) ४४ वटा आयोजनाको जडित क्षमता तीन हजार ४ सय ५८ मेगावाटको छ । 
प्राधिकरणले आफ्नै सहायक कम्पनी तनहुँ हाइड्रो (१४० मेगावाट) को जलाशययुक्त प्रणालीको पीपीए गरेको छ । त्यसैगरी बगासको २ वटा (६ मेगावाट) र ३० वटा सौर्यको २०५ मेगावाटको पीपीए भएको छ । यता पीपीए भएर पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्ने आयोजनाहरुको सूची पनि लामै छ । प्राधिकरणका अनुसार एक सय २८ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरु (कुल क्षमता २ हजार ८ सय २७ मेगावाट) को वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
२०८० सालअघि पीपीए भएका आयोजनाको संख्या मात्रै ६४ वटा छ । यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो १८० मेगावाटको कालीगण्डकी गर्ज (म्याग्दी) छ । यो आयोजनाको पीपीए २०७९ फागुनमा भएको थियो ।
त्यसैगरी पीपीए भएर पनि वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेको दोस्रो ठूलो आयोजना १३५ मेगावाटको मनाङ मस्र्याङ्दी आयोजना हो । यसको पीपीए २०७७ साल चैत ९ गते भएको थियो । 

देशको विद्युत् जडित क्षमता भने ३ हजार एक सय ५७ मेगावाट पुगेको छ ।