काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त, व्यावसायिक तथा प्रविधिमैत्री बनाउन ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ संशोधन अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।

शुक्रवार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथिको प्रारम्भिक छलफलमा भाग लिँदै उनले परिवर्तनशील आर्थिक परिवेश र तीव्र गतिमा विकसित भइरहेको प्रविधिलाई ध्यानमा राखेर ऐन परिमार्जन गर्न लागिएको स्पष्ट पारे।

अर्थमन्त्री वाग्लेले कोभिड–१९ महामारीका बेला नेपालको भुक्तानी सन्तुलनमा दबाब परेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट लिइएको विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत गरिएका सुधारसम्बन्धी प्रतिबद्धतालाई समेत संशोधनले सम्बोधन गर्ने बताए।

नेपाल आईएमएफको सदस्य राष्ट्र भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका सुझाव तथा मुलुकको आवश्यकता अनुसार आर्थिक र वित्तीय स्थायित्वका लागि सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइएको उनको भनाइ थियो।

राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताबारे चर्चा गर्दै उनले केन्द्रीय बैंकलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्नेमा जोड दिए। सरकारको वित्तीय नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबीच समन्वय कायम गर्न अर्थ सचिव बोर्डमा रहने व्यवस्था भए पनि बैंकको स्वतन्त्रता कायम रहने उनले स्पष्ट पारे।

मन्त्री वाग्लेका अनुसार प्रस्तावित संशोधनमा डिजिटल मुद्राको अवधारणालाई कानुनी रूपमा समेट्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै वित्तीय संस्था, मुद्रा, मौद्रिक दायित्व र ऋण उपकरणजस्ता विषयको परिभाषालाई थप स्पष्ट बनाइएको छ।

विधेयकमा गभर्नर तथा सञ्चालकको नियुक्ति र पदमुक्ति, सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार, खुद आय र वितरणयोग्य आयको गणना लगायतका विषयलाई समयसापेक्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए। यसका साथै बैंक नोट तथा सिक्का निष्कासन, सुरक्षा व्यवस्था र राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले असल नियतले गरेको कार्यमा जवाफदेही नहुने प्रावधानलाई समेत व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ।

उनले साविकको ऐनको आधारभूत संरचना र उद्देश्यमा कुनै तात्विक परिवर्तन नगरी कार्यविधि तथा आधुनिक आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न लागिएको बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको उल्लेख गर्दै गभर्नर नियुक्तिलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाउने व्यवस्थाले राष्ट्र बैंकलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण दिएको बताए।

उनले विश्वव्यापी अभ्यासअनुसार केन्द्रीय बैंक राजनीतिक चक्रभन्दा केही हदसम्म स्वतन्त्र हुनुपर्ने भए पनि सरकारसँग समन्वय गर्दै मूल्य स्थिरता, आर्थिक स्थायित्व, उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि जस्ता साझा उद्देश्यमा काम गर्नुपर्ने धारणा राखे।

समितिमा सांसदहरूले दिएका सुझाव र संशोधन प्रस्तावलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिने बताउँदै उनले ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ का रूपमा रहेको अर्थ समितिमा हुने दफावार छलफलबाट विधेयकलाई अझ परिष्कृत बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।