काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारले आगामी सन् २०३५ सम्म देशको जडित विद्युत् क्षमता २८ हजार पाँच सय मेगावाट पुर्‍याउन मार्गचित्र पारित भएपछि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको पालामा ऊर्जा विकास मार्ग चित्र तयार भएको थियो भने हालका ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रिपरिषद्मा लगेका छन् । मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित हुन बाँकी छ ।
हाल कोटा सकिएर केही समयका लागि नदी प्रवाही (आरओआर) र अर्धजलाशय (पीआरओआर) को पीपीए स्थगन भएको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले २८ हजार पाँच सय मेगावाटको कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित भएपछि सबै प्रकारका पीपीए खोल्नुपर्ने बताए ।
अन्नपूर्ण पावर कम्पनीले प्रवद्र्धन गरेको माथिल्लो मादी-० जलविद्युत् आयोजना (४३ मेगावाट) को हिजो साँझ होटल  र्‍याडिसनमा भएको वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘मार्केट बन्द गरेर विद्युत् आयोजना आउँदैन, राज्यले केही जोखिम उठाउनैपर्छ ।’
हाल प्राधिकरणले वर्षायाममा बिजुली खेर जाने जोखिम लिएर १२ हजार मेगावाटको पीपीए गरिसकेको र आज यतिका पीपीए खुला गरेकै कारण करिब ५ हजार मेगावाटका आयोजनाहरु निर्माणाधीन रहेको बताए । ‘करिब पाँच सय आयोजनाको पीपीए भइसकेको छ, दुई सयवटा भन्दा बढी आयोजना सञ्चालनमा छन्,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले बजारको जोखिम लिएको छ, बिजुली बिक्री भएन भने पनि हामी लिन्छौं, केही जगेडा (स्पील) हुँदा पनि पीपीए गरिरहेका छौं ।’
वर्षायाममा जडित क्षमता अनुसार बिजुली उत्पादन हुने गरेको र त्यही बेला भारतमा निर्यात गरेर राम्रो मूल्य आर्जन हुने गरेको उल्लेख गर्दै घिसिङले अब क्यू ४० (कुल समयको ४० प्रतिशत पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुने विधि) लाई हटाएर क्यू २५ मा जानुपर्नेमा जोड दिए ।
आगामी दिनमा प्राधिकरणले क्यू २५ मा आयोजना निर्माण गर्ने परिपाटीको नीति अख्तियार गर्न लागेको पनि घिसिङले जानकारी दिए । ‘एकपटक क्यू ४० मा बनाइसकेपछि त्यसलाई बदल्न सकिन्न, यही मादी क्यू २० मा गरेको भए ८० मेगावाटको हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘भारत र बंगलादेशमा बिजुली निर्यात खुला भएपछि क्यू २५ मा बनाउनैपर्छ ।’