काठमाडौं : भारतको नयाँ दिल्लीमा हिजो बसेको ऊर्जा सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल (जेडब्लूजी) को बैठकमा इनरुवा-पूर्णिया र दोदोधारा-बरेली ४०० केभी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणको प्रारुपमा सहमति जुटेको छ ।
यी दुई प्रसारण लाइनमा सहमति जुटेसँगै जेडब्लूजीको बैठक सफल भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावरग्रीडको आ-आफ्नो मुलुकमा ५१ र ४९ प्रतिशत शेयर रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने र उक्त कम्पनीले ती दुई अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति भएको बैठकमा सहभागी नेपाली टोलीका एक सदस्यले जलसरोकालाई बताए ।
नेपालतर्फ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र भारततर्फको प्रसारण लाइनमा पावरग्रीडको ५१ प्रतिशत शेयर रहनेछ । बुटबल-गोरखपुरमा नेपाल र भारतको ५०, ५० प्रतिशत शेयर रहेकाले निर्णय गर्न परेको समस्यालाई आत्मसात् गर्दै ५१, ४९ प्रतिशत शेयर संरचना तय गरिएको हो ।
नेपालतर्फ प्रसारण लाइनको लम्बाइ भारतीयको तुलनामा निकै छोटो भएको प्रसारण शुल्क पनि नेपाललाई काम लाग्ने नेपालका अधिकारीले बताएका छन् ।
जेडब्लूजी बैठकमा भएको निर्णय/सहमतिलाई दुबै देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) मा लगेर अनुमोदन गरिने पनि सहमति भएको छ ।
यी दुई प्रसारण लाइन निर्माणको प्रारुप (मोडालिटी) मा सहमति हुने÷नहुने अन्यौल भएकै कारण यसपालिको जेडब्लूजीको बैठक लगत्तै सचिवस्तरीय जेएससीको बैठक राखिएको थियो । हालसम्म जेएससीका ११ वटा बैठक सम्पन्न भए ।
जेएससी बैठकको इतिहासमा पहिलोपटक जेडब्लूजीको मात्रै हिजो बुधबार बैठक भएको हो । यसअघि जेडब्लूजीको बैठक भएको भोलिपल्टै जेएससीको बैठक बस्ने गथ्र्याे ।
‘जेडब्लूजीमा सहमति भएपछि अब छिट्टै जेएससीको पनि बैठक बस्ने सहमति भएको छ,’ बैठकमा सहभागी नेपाली टोलीका एक सदस्यले भने, ‘जेएससीले नै हामीले गरेको निर्णयलाई अनुमोदन गर्नेछ ।’
जेडब्लूजीको बैठकअघि नेपाल र भारतबीच अनौपचारिक प्रस्ताव आदान प्रदान हुँदा नेपालको खण्डमा नेपालले बनाउने, भारतको खण्डमा भारतले बनाउने तर दुबै प्रसारण लाइनको क्यापासिटी बुक भने नेपालले मात्र गर्ने कुरा उठान भएको थियो ।
नेपालले भने दुबै देशका पचास प्रतिशत शेयर रहने गरी बुटबल-गोरखपुर ४०० केभीको शैलीमा कम्पनी बनाउने प्रस्ताव थियो ।
भारतको प्रस्ताव नेपालले मानिरहेको थिएन भने नेपालको प्रस्ताव पनि भारतले मानिरहेको थिएन । त्यही भएर हिजो सम्पन्न जेडब्लूजी बैठकमा यी दुई प्रसारण लाइनको मोडालिटीले अन्तिम रुप पाउनेमा दुबै देशमा संशय व्याप्त थियो । हजोको बैठकमा उक्त संशय हटाएको छ ।
बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवले गरेका थिए । बैठकमा विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक सागरराज गौतम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायूकुमार श्रेष्ठ, प्राधिकरणकै विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक राजन ढकाल, प्राधिकरणका प्रणाली सञ्चालन विभागका निर्देशक चन्दनकुमार घोष, मन्त्रालयका चिफ डिभिजनल इन्जिनियरद्वय राजु महर्जन र सञ्जीव राय, मन्त्रालयकै इन्जिनिर मेघा कर्ण र नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
बैठकमा भारतीय पक्षको नेतृत्व विद्युत् मन्त्रालयका सहसचिव डा.डी साई बाबले गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति : बिहीबार, माघ १०, २०८१ | १२:४५:२५ बजे