काठमाडौं : अरुण–४ जलविद्युत् आयोजना (६९५ मेगावाट) को प्रस्तावित मुहान क्षेत्रमा पहिरो आएपछि माथिल्लो अरुण (१०६२ मेगावाट) को विद्युत् प्राधिकरणको आयोजनालाई सारभूत रुपमा असर नपर्ने गरी नेपाल र भारतका प्राविधिकहरुले आगामी मंगलबार स्थलगत अध्ययन गर्ने भएका छन् ।
गत दशैंअघि ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, विद्युत् प्राधिकरण, माथिल्लो अरुणको प्रवद्र्धक कम्पनी अप्पर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड र भारतको हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त उपक्रम सतलज जलविद्युत् निगमबीच अरुण–४ को मुहान क्षेत्र स्थानान्तरण गर्ने सहमति भएको थियो ।
सोही सहमतिअनुसार आयोजनास्थलमै गएर अध्ययन गर्न लागिएको विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नबिन राज सिंहले बताए । ‘अरुण–४ को प्रस्तावित हेडवक्र्स (मुहान क्षेत्र) मा अहिले पहिरो आयो, त्यसले गर्दा अहिलेकै ठाउँमा हेडवक्र्स बन्न सक्दैन,’ सिंहले शुक्रबार जलसरोकारसित भने, ‘माथिल्लो अरुण धेरै अघि बढिसकेकाले त्यसलाई असर नपर्ने गरी कसरी दुबै आयोजनालाई अप्टिमाइज (अनुकूल) गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन हुने भएको हो ।’
उनका अनुसार आगामी मंगलबार सबै पक्ष (विद्युत् विकास विभाग, प्राधिकरण, अप्पर अरुण र सतलजसित बैठक बसेपछि स्थलगत अध्ययनका लागि संखुवा जान लागिएको हो । अरुण–४ को अध्ययन विद्युत् विकास विभागले नै गरेको थियो । 
दुई देशबीच भएको सम्झौता अनुसार अरुण–४ बाट नेपाल सरकारले २१.९ प्रतिशत (१५२ मेगावाट) बिजुली सिंत्तैमा पाउनेछ । आयोजनाको अनुमानित लाग ७९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ । 
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सतलजबीच २०७९ जेठ २ गते लुम्बिनीमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा अरुण–४ संयुक्त रुपमा निर्माण गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । अरुण–४ मा प्राधिकरणको ४९ र सतलजको ५१ प्रतिशत शेयर रहने सहमति छ । 
अरुण–४ मा प्राधिकरणको पनि संलग्नता भएको, यसको अध्ययन विभागले गरेको र निकै अघि बढिसकेको माथिल्लो अरुणको मुख्य मुख्य प्राविधिक पारामिटरहरुलाई असर नपर्ने गरी अरुण–४ को हेडवक्र्स सार्न खोजिएको सिंहले बताए । 
यसरी प्राधिकरण, सतलज र नेपाल सरकारका निकायबीच भएको सहमतिको जानकारी विश्व बैंकलाई पनि दिने ऊर्जा मन्त्रालयको तयारी छ । 
यता विश्व बैंकको एउटा टोली (निर्देशक तहको) माथिल्लो अरुणको विषयलाई लिएर आगामी नेपाल आउने भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार उक्त टोलीले अर्थ, ऊर्जा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुसित छलफल गर्ने र आयोजनास्थलको पनि अवलोकन गर्ने कार्यक्रम छ । 
भारतले माथिल्लो अरुणमा चासो देखाएपछि विश्व बैंकले वित्तीय सम्झौता गर्न अलटाल गर्दै आइरहेको छ । गत जूनमा नै माथिल्लो अरुणको वित्तीय सम्झौता हुने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम थियो । तर विश्व बैंकले तटीय मुलुक (चीन र भारत) सित पत्राचार गरेर आफ्नो धारणा राख्न भनेपछि भारत आफैले बनाउने चासो दिएपछि विश्व बैंक निर्णयमा पुग्न नसकेको हो ।
चीनको सीमामा जोडिएको माथिल्लो अरुण भारतलाई दिंदा भूराजनीतिक रणनीतिको शिकार हुने आशंका नेपाली अधिकारीहरुले गर्दै आएका छन् । विश्व बैंकले लगानी नगर्न नमानेमा स्वदेशी पुँजीबाट भए पनि निर्माण गर्ने नेपाली अधिकारीहरुको सोच छ ।
भारतले अरुण बेल्टका सबै आयोजना आफै बनाउन उद्यत छ । उसले अरुण तेस्रो (९०० मेगावाट), तल्लो अरुण (६६९ मेगावाट), अरुण–४ हात पारिसकेको छ ।