भारी वर्षापछि क्षतिग्रस्त सडक र पुल मर्मतका लागि २ अर्ब १९ करोड स्रोत सुनिश्चित
जलसरोकार
काठमाडौं : इलाममा गत १८ र १९ असोजमा परेको भारी वर्षाका कारण क्षतिग्रस्त भएका सडक तथा पुल मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले दुई अर्ब १९ करोड रुपैयाँ स्रोत सहमति दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पेश गरेको योजनामा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक रकमको अनुमति प्रदान गरेको हो ।
क्षतिग्रस्त संरचनामा मेची राजमार्ग, माइखोला पुल (राजदुवाली र बेलवासे), पुवाखोला पुल, जोगमाईखोला पुल र मेची करिडोरको मर्मत तथा पुनर्निर्माण समावेश छन् । चालू आर्थिक वर्षका लागि तत्काल आवश्यक ५४ करोड रुपैयाँ पनि निकासा गरिएको छ । स्रोत सुनिश्चित भएपछि सडक तथा पुल पुनर्निर्माणका लागि टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खुलेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले सडक विभागलाई तत्काल टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । कार्यान्वयन सडक विभाग मातहतको इलाम सडक डिभिजनले गर्नेछ ।
गत विपद् घटनामा ३९ जनाको मृत्यु भएको थियो र ठूलो भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको थियो । सरकारले २३ असोजमा इलामलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त’ घोषणा गरेको थियो ।
सबैभन्दा बढी रकम मेची राजमार्गको पुनर्निर्माणका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सुनिश्चित गरिएको छ । यसअनुसार, माइखोला मोटरेवल स्थायी पुल राजदुवालीका लागि २० करोड, मेची करिडोरको माइखोलामा मोटरेवल स्थायी पुल वेलासेका लागि २५ करोड, पुवाखोला र जोगमाईखोला पुलमा बेली ब्रिज निर्माणका लागि ५÷५ करोड र मेची करिडोरका लागि १४ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ ।
चालू आवमा आवश्यक रकमका रूपमा मेची राजमार्गका लागि २५ करोड, माइखोला राजदुवाली र बेलासेका लागि क्रमशः ५ तथा १० करोड र मेची करिडोरका लागि ४ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको छ। दुई बेली ब्रिज निर्माणका लागि सम्पूर्ण रकम उपलब्ध गराइएको छ ।
मन्त्री घिसिङले टोलीको निरीक्षणपछि विपद्बाट प्रभावित जनजीवन सामान्य बनाउन तत्काल राहत, संरचना मर्मत तथा दीर्घकालीन योजना ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्राधिकरण टुक्र्याउने प्रस्तावविरुद्ध एकजुट भए पाँच कर्मचारी संगठन
-
पश्चिम नेपालका २,५०० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न २० अर्बको वेस्ट सेती प्रसारण लाइन अघि बढ्यो
-
विद्युत्मा ५ प्रतिशत कर त लाग्छ, तर उपभोक्तालाई असर नपर्ने गरी समायोजन गर्न खाेज्दैछाैं : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
५० युनिटमाथिको विद्युत् उपभोगमा भ्याट लगाउने निर्णयप्रति कुलमान घिसिङको आपत्ति
-
भोजपुरको लुङ्गिनमा पुगे राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत्
-
वीरगञ्ज नाकाबाट विद्युतीय सवारी आयात १४४ प्रतिशतले बढ्यो, १० महिनामै चार अर्बभन्दा बढीको कारोबार