काठमाडौं : सरकारी ठेक्का लिएर समयमै काम नगर्ने वा ढिलासुस्ती गर्ने १५ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न अन्तिम मौका दिएको छ।

बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कार्यालयले ती कम्पनीहरूलाई किन कालो सूचीमा नराख्ने भन्नेबारे प्रमाणसहित चित्तबुझ्दो जवाफ दिन निर्देशन दिएको हो। यसअघि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायहरूले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेपछि ३० दिनको समय दिइएको थियो। तर, तोकिएको अवधिमा कुनै पनि लिखित जवाफ नआएपछि कार्यालयले पुनः सात दिनको अल्टिमेटम दिएको जनाएको छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ को उपनियम (४क) अनुसार सूचना प्रकाशित गरिएको कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ। तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरण नआएमा ती कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ।

स्पष्टीकरणको घेरामा परेका कम्पनी

सडक डिभिजन इलाम, पाल्पा, ललितपुर लगायत निकायको सिफारिसमा परेका केही प्रमुख कम्पनी र मुख्य व्यक्तिहरू यस प्रकार छन्–

• BKOI–Dhulikhel JV – मुख्य व्यक्ति: युवराज पोखरेल (बागमती नगरपालिकाको सिफारिस)
• अनुप कन्स्ट्रक्सन – मुख्य व्यक्ति: शिव खड्का (सडक डिभिजन डोटी)
• अच्युत कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स – मुख्य व्यक्ति: मित्रलाल सापकोटा (सडक डिभिजन इलाम)
• अंसुमन निर्माण सेवा – मुख्य व्यक्ति: विकास यादव (रोहिणी गाउँपालिका)
• नागार्जुन/आशिका जेभी – मुख्य व्यक्ति: अच्युत सापकोटा (पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग योजना)
• पन्थ–तारा लक्ष्मी जेभी – मुख्य व्यक्ति: गणेशबहादुर तङ्नामी (सडक डिभिजन पाल्पा)
• रिदम कन्स्ट्रक्सन – मुख्य व्यक्ति: सुमन गुरुङ (सडक डिभिजन पाल्पा)
• फ्रन्टलाइन बिल्डर्स – मुख्य व्यक्ति: ज्ञानदीप गिरी (सडक डिभिजन ललितपुर)

अन्य कम्पनीहरूमा के.एम. कन्स्ट्रक्सन, टेक एण्ड सपना कन्स्ट्रक्सन, एबीसी निर्माण सेवा, गायत्री माँ कन्स्ट्रक्सन, भूमिराधा बिल्डर्स, नारायण भागरथी जेभी र कृपा इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स समेत रहेका छन्।

कालोसूचीमा परेमा ती कम्पनी वा व्यवसायीले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सरकारी ठेक्कापट्टामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था छ।