चितवन : नारायणी लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गतको झण्डै १३ किलोमिटर लामो नहर अतिक्रमणमा परेपछि सिँचाइ प्रणाली प्रभावित भएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाको सहरी क्षेत्र भएर बग्ने नहरको जग्गा विभिन्न व्यक्ति, सङ्घसंस्था, समूह तथा सरकारी निकायले वर्षौँदेखि अतिक्रमण गर्दै आएका छन्।

अतिक्रमण बढ्दै जाँदा आयोजनाअन्तर्गतको ‘सी’ नहर हराउँदै गएर नक्सामै सीमित हुन पुगेको छ। विसं २०४० देखि सञ्चालनमा रहेको नारायणी लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीअन्तर्गत नहर ‘ए’ बाट नारायणी नदीको पानी तानेर नहर ‘बी’ र ‘सी’ मार्फत सिँचाइका लागि वितरण गरिँदै आएको थियो।

बी र सी नहरका शाखा नहरमार्फत किसानले खेतबारीमा सिँचाइ गर्दै आए पनि भरतपुर महानगरपालिका–११ बर्सेनि देखि रामबागसम्म फैलिएको १३ किलोमिटर लामो ‘सीएल–वान’ नहरको अधिकांश क्षेत्र अहिले अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ।

नारायणी लिफ्ट जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पूर्णबहादुर रानाभाटले खेतीयोग्य जमिन क्रमशः घडेरीमा रूपान्तरण हुन थालेपछि नहर संरक्षणप्रति स्थानीयको चासो घट्दै गएको बताए । उनका अनुसार कृषि प्रयोजनका जमिन कम हुँदै जाँदा सिँचाइ पूर्वाधारको महत्वसमेत ओझेलमा परेको छ।

नारायणी लिफ्ट खगेरी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख कुलराज चालिसेले अतिक्रमित क्षेत्रमा नहरबाट पुनः पानी सञ्चालन गर्ने सम्भावना नरहेको बताए । उनले सिँचित क्षेत्र खण्डीकरण भइसकेकाले नहरको जग्गा व्यवस्थापन र उपयोगका लागि स्थानीय सरकारले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, रेखदेख तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर, नहर क्षेत्रको अतिक्रमण नियन्त्रणमा प्रभावकारी पहल हुन नसकेको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ।

नारायणी लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाका अन्य नहरहरू पनि विभिन्न स्थानमा अतिक्रमणको समस्याबाट प्रभावित भएका छन्। आयोजनाले सुरुआती चरणमा करिब चार हजार ७०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सेवा प्रदान गर्दै आएकोमा हाल त्यो क्षेत्र घटेर तीन हजार २०० हेक्टरमा सीमित भएको छ।