न्यायाधीश टेकबहादुर कार्कीको एकल इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘स्पिनिङ मिल्सले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता ६० किस्तामा बुझाउन मञ्जुर भई निवेदन दिएमा उद्योगको लाइन जडान गर्ने भनी प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णय भएकाले लाइन कटिसकेको अवस्थामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन ।’
स्पिनिङ मिल्सले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन उपयोग गरेबापत प्राधिकरणलाई अर्ब ७१ करोड ३१ लाख ६९ असार १ सय ६ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । अदालतको यो आदेशसँगै प्राधिकरणलाई अब बक्यौता उठाउन सहज हुने र दबाबका भरमा पुनः लाइन जडान नगर्न बल मिलेको छ ।
आजदेखि साञ्जेन जलविद्युत् (४२.५ मेगावाट) पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदै
मनाङ-मर्स्याङ्दी जलविद्युत्मा १७ करोड ५२ लाख अमेरिकी डलर लगानी सम्झौता
आजको मौसम मुख्यतया सफा (२५ प्रतिशत आकाश बादलले ढाक्ने)
निजी क्षेत्रलाई सम्मानपूर्वक काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ: अध्यक्ष ढकाल
ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धनको निमित्त अनुुदान योजनाको शुभारम्भ
कानुन पर्खिरहेको ‘मोटरबोट’ व्यवसाय