न्यायाधीश टेकबहादुर कार्कीको एकल इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘स्पिनिङ मिल्सले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता ६० किस्तामा बुझाउन मञ्जुर भई निवेदन दिएमा उद्योगको लाइन जडान गर्ने भनी प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णय भएकाले लाइन कटिसकेको अवस्थामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन ।’
स्पिनिङ मिल्सले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन उपयोग गरेबापत प्राधिकरणलाई अर्ब ७१ करोड ३१ लाख ६९ असार १ सय ६ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । अदालतको यो आदेशसँगै प्राधिकरणलाई अब बक्यौता उठाउन सहज हुने र दबाबका भरमा पुनः लाइन जडान नगर्न बल मिलेको छ ।
नारायणगढ–मुग्लिन सडकको खहरेबाहेकका सबै पुल यसै महिना सञ्चालनमा आउने
किन सोधे ऊर्जामन्त्रीले कुलमानलाई १५ बुँदे प्रष्टीकरण ? (भिडियो)
सरकारको एकसय दिन : विद्युत् बिक्री सम्झौतादेखि निर्माणाधीन आयोजनालाई गति दिने प्रयास
“केन्द्रीय लाइनको विद्युत् सुविधाले सुगम बन्दै गाउँ
ऊर्जामन्त्रीले बोलाएको बैठक विना निष्कर्ष टुंगियो, कुलमान र उद्योगीहरूको अडान कायमै
२७ वर्षदेखि खानेपानी योजना अधुरै