न्यायाधीश टेकबहादुर कार्कीको एकल इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘स्पिनिङ मिल्सले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता ६० किस्तामा बुझाउन मञ्जुर भई निवेदन दिएमा उद्योगको लाइन जडान गर्ने भनी प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णय भएकाले लाइन कटिसकेको अवस्थामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन ।’
स्पिनिङ मिल्सले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन उपयोग गरेबापत प्राधिकरणलाई अर्ब ७१ करोड ३१ लाख ६९ असार १ सय ६ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । अदालतको यो आदेशसँगै प्राधिकरणलाई अब बक्यौता उठाउन सहज हुने र दबाबका भरमा पुनः लाइन जडान नगर्न बल मिलेको छ ।
नेपालको निर्वाचित फासीवादी सरकारले क्रूरता प्रदर्शन गर्यो: गोली, अश्रुग्यास र संलग्नताले मौन बनाइएको राष्ट्र
उपत्यकामा वायु प्रदूषण बढेसँगै उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
सुनको मूल्य तोलामा १ लाख ८० हजार रुपैयाँ नाघ्यो
भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको प्रगति ८३ प्रतिशत
काठमाडौँको आकाशबाट बादल फाट्न केही दिन लाग्ने
उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र थाइल्यान्डको व्यापार बोर्डबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर