डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन काट्न प्राधिकरणलाई अब बाटो खुला
जलसरोकार
काठमाडौं : सुनसरी जिल्ला अदालतले रियलायन्स स्पिनिङ मिल्सको काटिएको विद्युत् लाइन पुनः जोडाउन आइतबार अस्वीकार गरेको छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेर महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन विद्युत् प्राधिकरणले काटेकोपछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लाइन जोड्ने अन्तरिम आदेश जारी गराउन जिल्ला अदालत सुनसरीमा निवेदन दिएको थियो ।
न्यायाधीश टेकबहादुर कार्कीको एकल इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘स्पिनिङ मिल्सले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता ६० किस्तामा बुझाउन मञ्जुर भई निवेदन दिएमा उद्योगको लाइन जडान गर्ने भनी प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णय भएकाले लाइन कटिसकेको अवस्थामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन ।’


स्पिनिङ मिल्सले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन उपयोग गरेबापत प्राधिकरणलाई अर्ब ७१ करोड ३१ लाख ६९ असार १ सय ६ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । अदालतको यो आदेशसँगै प्राधिकरणलाई अब बक्यौता उठाउन सहज हुने र दबाबका भरमा पुनः लाइन जडान नगर्न बल मिलेको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विश्व बैंकको प्रतिवेदनः दक्षिण एशियामा वायु प्रदूषण घटाउन व्यावहारिक समाधान सम्भव
-
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकारपछि विद्युत् प्राधिकरणलाई बक्यौता महसुल असुल्ने बाटो खुल्यो
-
भुजुङ हाइड्रोपावरको आईपीओ खुला, प्रभावित र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि पहिलो चरण
-
डाडाखेत–राहुघाट प्रसारण लाइन पाँच वर्षमा ७० प्रतिशत काम सकियो
-
जलविद्युत् अभियन्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी राष्ट्रिय सभातर्फ नेपाली कांग्रेसबाट सिफारिस
-
सात सयले बढ्यो सुन, चाँदीले बनायो नयाँ रेकर्ड : आज कतिमा हुँदैछ खरिद–बिक्री ?