काठमाडौ  : संसदमा मुुुख्य विपक्षी नेेेता पुुुष्पकमल दाहालले विद्युत् प्राधिकरणमा सरकारले जे गर्यो, त्यो नेपालकाे राजनीतिक इतिहासमै सरकारमा माफियाहरूको नियन्त्रणको सबैभन्दा नांगो "टेस्ट केस्" रहेकाे बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाकाे बैठकलाई आज सम्बाेधन गर्दै प्रचण्डले  डेडिकेटेट तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगबाट प्रिमियम महसुल असुलीमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै तहबाट भएको लज्जास्पद अवरोधबाट के प्रमाणित भयो भन्ने प्रश्न गर्दै माफियाहरूको शक्ति र सरका निरीह रहेकाे स्थापित भएकाे बताए ।

"विचौलियासँग मिलेर प्रधानमन्त्रीसहितले महसुल असुली रोक्न त्यो सबै गर्नुभयो । जे गर्न सक्नुहन्थ्यो र जे गर्न हुँदैनथ्यो । यसबीचमा के भएन ? प्रधानमन्त्रीले रोस्टमबाटै प्राधिकरणलाई गाली गर्नुभएन कि ? महसुल उठ्ने सुनिश्चितता नभई काटिएको लाइन जोड्न हुँदैन भन्ने बोर्ड सदस्यहरूलाई बर्खास्त गरिएन कि ? विद्युत् नियमन आयोगको दुरूपयोग गरिएन कि ? विद्युत प्राधिकरणभित्रै मन्त्रीको कार्यकक्ष बनाइएन कि ?" उनकाे प्रश्न थियाे ।

उनले अगाडि भने, "प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन पटकपटक स्पष्टीकरणसहित दुर्व्यवहार गरिएन कि ? पुनरावलोकनमा जाँदा धरौटी राख्न नपर्ने व्यवस्थाका लागि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल बक्यौता जाँच गर्न अवैध समिति बनाइएन कि ? त्यो अवैध समितिको खर्च व्यहोर्न प्राधिकरणलाई अनावश्यक दवाव दिइएन कि ?"

ऊर्जा  मन्त्रालयमा अरु पनि यस्ता साहसपूर्ण पौरख भएकाे बताउँदै दाहालले  मन्त्रिपरिषदबाट पारित नै नभएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई देखाएर सरकारी स्वामित्वका विद्युत् उत्पादन कम्पनीहरू कौडीका भाउमा बेचेर कमिसन खान खोजिएकाे उल्लेख गरे ।

४ सय ५४ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त किमाथाङ्का अरुण र १९ सय २ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरू सार्वजनिक–निजी साझेदारी नाममा सिधै सुम्पिन खोजिएकाे पनि उनकाे भनाइ छ ।

जगदुल्ला हाइड्रोपावरमा पनि १६ अर्बको ठेक्कामा ऊर्जामन्त्री यसैगरी र अरु मन्त्रालयमा पनि यस्ता विकृति रहेकाे उनले बताए ।