काठमाडौं : नेपाल विश्वविद्यालय ऐन, २०८१ बमोजिम गठित सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा नेपाल विश्वविद्यालयको संरक्षक परिषद् (बोर्ड अफ ट्रष्टी) ले विश्वविद्यालयका उप-कुलपति र रजिष्ट्रार नियुक्त गरेको छ।

सार्वजनिक सूचना मार्फत प्राप्त आवेदनहरूमध्येबाट सिफारिस समितिले योग्य उम्मेदवारहरूलाई संक्षिप्त सूचीमा समावेश गरी कार्यपत्र प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ता सम्पन्न गरेको थियो। सोही आधारमा समितिले सर्वोत्कृष्ट उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरेको हो।

संरक्षक परिषद,  कार्यकारी समितिका अध्यक्ष ई. लाल कृष्ण के सीका अनुसार उप-कुलपतिमा वरिष्ठ चिकित्सक तथा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्व उप-कुलपति डा. अर्जुन कार्की र रजिष्ट्रारमा सार्वजनिक नीति तथा पूर्वाधार विकास विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य नियुक्त हुनु भएको छ। उप-कुलपति तथा रजिष्ट्रारको नियुक्ति सिफारिस समितीको सिफारिसको आधारमा परिषद तथा कुलपतिबाट ऐनको प्रावधान अनुसार गरिएको छ।

२०८१ कात्तिक संघीय संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नेपाल विश्वविद्यालय ऐन २०८१ अनुसार, विश्वविद्यालयको उच्च शासकीय निकाय संरक्षक परिषद् रहने व्यवस्था छ। कुलपतिको छनोट संरक्षक परिषदका सदस्यहरू मध्येबाट संरक्षक परिषदले गर्ने प्रावधान अनुसार यसअघि नै परिषदले एशियाली विकास बैंकका पूर्व उपाध्यक्ष डा. विन्दुनाथ लोहनीलाई विश्वविद्यालयको पहिलो कुलपति छनोट गरिसकेको छ।

नेपाल विश्वविद्यालयका संरक्षक परिषदका पदेन बाहेकका अन्य सदस्यमा डा. राम मनोहर श्रेष्ठ, डा. शिवा थापा, डा. जगदीश चन्द्र पोखरेल, डा. विपिन अधिकारी, डा. विमला राई पौड्याल, श्री लक्ष्मीदेवी पाण्डे, ई. लाल कृष्ण के सी, श्री माधव प्रसाद पौडेल, रामेश्वर खनाल र  चाँदनी जोशी छन् ।

अन्तरविधात्मक अवधारणा अनुसार विविध संकायमा उच्च शिक्षाको अध्ययन हुने सार्वजनिक तथा गैरनाफामुलक प्रकृतिको नेपाल विश्वविद्यालयले उच्च गुणस्तरीय अनुसन्धानमुलक तथा व्यवहारिक शिक्षा प्रदान गर्दै सक्षम, जिम्मेबार, सिर्जनशिल, उद्यमशील र प्रतिस्पर्धी जनशक्ती उत्पादन गरी राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

देश तथा विदेशका शिक्षाविद्, प्राज्ञ, विज्ञ र नागरिक समाजका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूको केही वर्षदेखिको निरन्तरको प्रयास र  राजनीतिक नेतृत्व तथा नेपाल सरकारको अपनत्व र समर्थनको परिणाम स्वरुप यस विश्वविद्यालयको स्थापना भएको हो।

नेपाल विश्वविद्यालयले प्राज्ञिक कार्यक्रम आफ्नै आंगिक क्याम्पसहरूबाट मात्र सञ्चालन गर्ने र सम्न्धन नदिने नीति लिएको छ। विश्वविद्यालयका पूर्वाधार निर्माण तथा आंशिक सञ्चालन खर्च सरकारको सहायताबाट, तथा दीर्घकालीन विकास र सञ्चालनको लागि आवश्यक स्रोतहरू द्विपक्षीय–बहुपक्षीय दातृ निकाय, निजी क्षेत्र तथा व्यक्तिबाट दान–चन्दा, विद्यार्थी शुल्क र विश्वविद्यालयका अन्य आम्दानी स्रोतबाट व्यवस्थापन गरिनेछ।

निजी क्षेत्र र समुदायसँगको सहकार्यलाई प्रारम्भिक चरणदेखि नै उच्च प्राथमिकतामा राख्दै विश्वविद्यालयले सन् २०२६ (वि.सं. २०८३) को शरद सत्रदेखि अन्तरविधात्मक अवधारणा अनुसार विज्ञान, मानविकी, सूचना प्रविधि लगायतका विषयहरूमा स्नातक तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।