काठमाडौँ : नेपाल सरकार, खानेपानी मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजनाअन्तर्गत लागत सहभागितासम्बन्धी सम्झौता गरिएको छ । मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव ई रमाकान्त दुवाडी र ऊर्जा विकास मन्त्रालयका तर्फबाट प्रदेश सचिव इन्द्रदेव भट्टले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

कार्यक्रममा खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले यस सम्झौतामार्फत सङ्घीय र प्रदेश सरकारबीच आपसी समन्वय, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता सुनिश्चित गरिने बताए । उनले कर्णाली प्रदेशभित्र खानेपानी क्षेत्रको सुशासन प्रवद्र्धन तथा पूर्वाधार विकासका लागि लागत साझेदारीमा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने साझा प्रतिबद्धता गरिएको बताए ।

मन्त्री यादवले कर्णाली प्रदेशमा खानेपानीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिने आश्वासन दिए ।

प्रदेशका ऊर्जा विकासमन्त्री विजया बुढाले सम्झौताअनुसा् बन्ने आयोजनाले कर्णालीमा खानेपानीको क्षेत्र विकासमा निकै सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।  

खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्था (आइडिए) र नेपाल सरकारबीच १३ जुलाई २०२२ मा वित्तीय सम्झौता भएको थियो । यो आयोजनाको अवधि जुलाई १५, २०२८ सम्म रहेको छ ।

आयोजना कार्यान्वयनमा लगानी सहभागिता जनाउन तथा आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न सङ्घीय सरकारको खानेपानी मन्त्रालय र  प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच ‘सहभागिता सम्झौता’ गरिएको सहसचिव दुवाडीले बताए ।

आयोजनामा रहेका विभिन्न क्षेत्रगत अवयवमध्ये खानेपानी मन्त्रालयले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागलाई अवयव १ देखि ४ का कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । अवयव—१ अन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको संस्थागत सुधार, अवयव—२ मा पालिकास्तरमा रहने आयोजना कार्यान्वयन एकाइमार्फत आयोजनाका गतिविधिहरू कार्यान्वयन गर्न सहभागी पालिकालाई निरीक्षण र कार्यान्वयनमा सहयोग उपलब्ध हुनेछ । यस्तै, अवयव ३ अन्तर्गत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका क्षेत्रभित्र एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन र जलाधार व्यवस्थापनका माध्यमबाट खानेपानी र सरसफाइ पूर्वाधारमा जलवायु जोखिम तथा त्यसबाट पर्नसक्ने प्रभावको न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।

आयोजना कार्यान्वयनका लागि चाहिने कूल १०० मिलियन अमेरिकी डलर (रु १३ अर्ब ३८ करोड ७० लाख) मध्ये आइडिएबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने ऋण ८० मिलियन अमेरिकी डलर र समपूरक कोषको व्यवस्था गर्न आवश्यक पर्ने २० मिलियन अमेरिकी डलरको लागत सहभागितामा नेपाल सरकारका तर्फबाट तीन दशमलव ७०, प्रदेश सरकारहरू (कर्णाली र सुदूरपश्चिम) का तर्फबाट १० दशमलव ५७, र सरोकार भएका विभिन्न छ  पालिकाका तर्फबाट पाँच दशमलव ७० मिलियन अमेरिकी डलर तय गरिएको छ ।

कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेतका प्रमुख मोहनमाया ढकाल (भण्डारी), शारदा नगरपालिका सल्यानका प्रमुख प्रकाश भण्डारी, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव ई प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ई रामकुमार श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।