प्रसारण लाइन मुनिको जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने, भूउपयोग नियमावली संशोधन
जलसरोकार
काठमाडौं : सरकारले विद्युतीय प्रसारण लाइनको तार मुनि पर्ने जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । भूउपयोग नियमावली, २०७९ को तेस्रो संशोधनमार्फत प्रसारण लाइनको मार्गाधिकार (राइट अफ वे) क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने नयाँ प्रावधान लागू गरिएको हो ।
प्रसारण लाइन निर्माण तथा विस्तारका क्रममा देखिँदै आएको जग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न ल्याइएको यो व्यवस्था गत कात्तिक २७ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रसारण लाइन मुनिको जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने भए पनि सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड भने यथावत् रहने छन् । राइट अफ वे क्षेत्रमा घर, भवनलगायत संरचना निर्माण गर्न, अग्ला रुख रोप्न वा जोखिमयुक्त गतिविधि गर्न भने निषेध गरिएको छ ।
प्रसारण लाइनको सुरक्षित सञ्चालन, मर्मतसम्भार तथा सार्वजनिक सुरक्षालाई ध्यानमा राखी लाइनको केन्द्रबाट दायाँ र बायाँ निश्चित दूरीसम्मको क्षेत्रलाई राइट अफ वे तोकिएको हुन्छ । यसको चौडाइ प्रसारण लाइनको भोल्टेज, टावरको उचाइ, तारको झुन्डिने अवस्था (स्याग) तथा प्राविधिक मापदण्डका आधारमा निर्धारण गरिन्छ ।
नियमावलीअनुसार ६६ तथा १३२ केभी प्रसारण लाइनका लागि केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ ९÷९ मिटर गरी १८ मिटर, २२० केभीका लागि १५÷१५ मिटर गरी ३० मिटर र ४०० केभी प्रसारण लाइनका लागि २३÷२३ मिटर गरी ४६ मिटर राइट अफ वे कायम गरिएको छ ।
प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा टावर प्याड पर्ने जग्गा भने मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिनेछ र त्यसको स्वामित्व आयोजनाको नाममा रहने व्यवस्था छ । तर, राइट अफ वे क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा कायम रहने गरी हाल मूल्याङ्कन गरिएको रकमको १० देखि २५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति प्रदान गरिँदै आएको छ ।
सम्बन्धित आयोजनाबाट जग्गा प्राप्तिको निर्णय र क्षतिपूर्ति दिएको प्रमाणसहित निवेदन परेमा जग्गाको स्वामित्व जग्गाधनीकै नाममा कायम रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा स्पष्ट गरिएको छ ।
यसअघि राइट अफ वे क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको कित्ताकाट नहुँदा जग्गाधनीहरूलाई नामसारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राख्न र जग्गा कारोबार गर्न समस्या हुँदै आएको थियो । नयाँ व्यवस्थासँगै जग्गा कारोबार सहज हुने र जग्गाधनीले आफ्नो सम्पत्तिको कानुनी उपयोग गर्न पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पुनर्बिमा कम्पनीको शेयरमा सकारात्मक सर्किट, नेप्सेमा सामान्य वृद्धि
-
नवीकरणीय ऊर्जालाई अनुदानमा सीमित नराखी अर्थतन्त्रको आधार बनाउनुपर्छ : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ
-
सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावरको नाफा दोब्बरभन्दा बढी, पहिलो त्रैमासमै कमायो ४२ करोड ९६ लाख
-
सात वर्षदेखि सरकारी गाडी निजी प्रयोगमा ? सिंचाईंका सि.डि.ई. नारायणप्रसाद सुवेदीमाथि प्रश्न
-
सुनको मूल्य बढ्यो, चाँदी भने घट्यो
-
खानीखोला र माया खोला हाइड्रोपावरको नाफामा उछाल, दुवै कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा सुधार