काठमाडौँ - स्वदेशी लगानीका जलविद्युत् आयोजना र प्रवर्द्धकहरुलाई यतिखेर राज्यका निकायहरुले अनेक दुःख दिँदै आएका छन् । विद्युत् प्राधिकरण गलत पीपीए गरिदिने, विद्युत् नियमन आयोग फाइल अड्काइरहने, वन, भूमिसुधार, गृह, रक्षा मन्त्रालय गरी सबै जसो राज्यका अंगहरुले स्वदेशका लगानीकर्तालाई कहाँबाट हुन्छ अड्क्याउन सकिन्छ भनेर टाङ अड्याउँदै आएका छन् ।

तर विदेशी लगानीका जलविद्युत् आयोजनाका लागि चाँदी कटाइ सरह राज्यको धन सम्पत्ति कसरी लुटाइएको छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण फेला परेको माथिल्लो त्रिशुली १ (२१६ मेगावाट) आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) ले देखाएको छ । चिनियाँ लगानीको मनाङ–मर्स्याङ्दी (१३५ मेगावाट) को आयोजनाले पनि यस्तै पीडीए गर्न चाहेको छ । प्रक्रिया अघि बढ्दैछ ।

स्वदेशी लगानीलाई उपेक्षा गर्ने तर विदेशी लगानीलाई सम्पूर्ण सुविधा दिन मरिहत्ते गर्ने किन ? पीडीएमा भएको बन्दोबस्तीले राज्य कसरी लुटिएको छ भन्ने केही उदाहरणहरु यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

माथिल्लो त्रिशुली–१ को विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अमेरिकी डलरमा गरिएको छ । यसको पीपीए हुँदा (१४ माघ २०७४) हुँदा विद्युत् प्राधिकरणले ३ हजार पाँच सय ४० मेगावाटका १५४ वटा आयोजनाको पीपीए गरिसकेको थियो । अर्थात् प्राधिकरणलाई माथिल्लो त्रिशुली १ को पीपीए नगरे पनि २०८० सालसम्म दुई हजार मेगावाटभन्दा बढीको आयोजना निर्माण भइसक्ने अवस्था २०७४ मै देखिइसकेको थियो र प्राधिकरणलाई बिजुली खेर जान्छ भन्ने पनि थाहा थियो । थाहा हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरणले डलरमा पीपीए गर्‍यो ।

डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएका बखत यो आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरे । आयोजना बनाउँदा उसले नेपाल सरकारको एक अर्ब आठ करोड रुपैयाँ त्यत्तिकै लैजाने भयो । यसको बन्दोबस्ती पीडीएमै गरिएको छ, जुन नेपालले कुनै देशसँग गरेको सन्धिभन्दा कम्ता छैन र उक्त पीडीए ऐनसरह हुने भयो ।

डलरमा पीपीए भएकाले विनियम जोखिम तीन चौथाई (७५ प्रतिशत) राज्यले बेहोरिदिने गरी सम्झौता भएको छ । एक तिहाई अर्थात् २५ प्रतिशत मात्र प्रवर्द्धक कोरियन कम्पनीले बेहोर्ने उल्लेख छ ।

यसका लागि हेजिङ फण्ड राख्ने भनिएको छ, जसमा ६७ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क नेपाल सरकारले बेहोर्छ । प्रतिवर्ष तीन प्रतिशतका दरले विनिमय जोखिम कोषमा नेपाल सरकारले पैसा दिन्छ । यसको निर्माण अवधि ५ वर्ष राखिएको छ र ऋण तिर्ने अवधि १५ वर्ष छ । यो अवधिसम्म नेपाल सरकार र प्राधिकरण मिलेर कूल विनिमय जोखिमको ७५ प्रतिशत तिरिदिने सम्झौता छ ।

यो आयोजनाको लागत अचाक्ली महँगो देखाइएको छ । नेपालमा प्रतिमेगावाट उत्पादन मानक लागत १८ देखि २० करोड रुपैयाँ मानिन्छ । प्रतिमेगावाट २० करोडका दरले पनि यसको लागत ४३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पर्नु नपर्ने हो । लगानी सम्झौताका बेला यसको लागत ५० अर्ब रुपैयाँ (तत्कालीन डलरको मूल्यमा ४५.३२ करोड अमेरिकी डलर) देखाइएको थियो ।

यसको लागत ७५ अर्ब रुपैयाँ देखाइएको छ, प्रतिअमेरिकी डलर सय रुपैयाँको विनिमयका हिसाबले । एक डलरको एक सय २० रुपैयाँ छ । यो आधारमा यसले अर्काे लागत देखाउनेवाला छ एक खर्ब रुपैयाँ । यसरी विदेशी विनिमिय जोखिमका नाममा राज्यबाट ४० अर्ब रुपैयाँ माथिल्लो त्रिशुली १ ले लैजाँदैछ ।

अर्काे विभेद हेरौँ । स्वदेशका आयोजनाले २०८० सम्म उत्पादन गरे मात्र कर छूट (ट्याक्स होली डे) पाउँछन् । तर माथिल्लो त्रिशुली १ ले २०८० पछि पनि कर छूटको सुविधा पाउने भएको छ । यो छूटअन्तर्गत उत्पादन भएको मितिले १० वर्षसम्म कुनै कर नलाग्ने र त्यसको पाँच वर्षपछि ५० प्रतिशत मात्र तिरे पुग्ने । यस्तो सुविधा नेपाली लगानीकर्तालाई भने छैन ।

स्वदेशी लगानीका आयोजनाले पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन आफैँले बनाउनुपर्छ । तर माथिल्लो त्रिशुली १ को पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन भने नेपाल सरकारले बनाइदिने गरी सम्झौता भएको छ । नेपाल सरकारले नबनाएर आयोजनाले दाबी गरेअनुसार ७५ प्रतिशतसम्म शोधभर्ना सरकारले गर्ने गरी यसपालि केपी ओली सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटमै बन्दोबस्त गरिएको छ ।

त्यसैगरी नेपाली लगानीकर्ताहरुले वनको क्लियरेन्स (अनुमति/स्वीकृति) सम्बन्धी झमेला वर्षाैं झेल्नुपर्छ । अझ ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला वनको रुख कटान र वन क्षेत्र उपयोग गर्न वन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् पुर्‍याएको एक दर्जन फाइल निर्णय नगरी फिर्ता गरिदिएका थिए ।

वनको स्वीकृति लिन जिल्ला वनदेखि उठेको फाइल विभाग हुँदै मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्नुपर्छ । यसो गर्नलाई कम्तीमा पनि एकदेखि दुई वर्ष लाग्ने गरेको छ । तर माथिल्लो त्रिशुली–१ का हकमा सोझै मन्त्रिपरिषद्‍बाट वनसम्बन्धी सुविधाको निर्णय भएको छ । उसले कुनै झन्झट बेहोर्नु पर्नेछैन ।

नेपाली जलविद्युत् प्रवर्द्धकका धेरै टाउको दुखाईमध्ये जग्गा प्राप्ति पनि हो । कुनै क्षेत्र वनको हुन्छ, कुनै गुठीको । कुनै बेला सरकारको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ । त्यस्तो बेला भूमिसुधार मन्त्रालयको अनिवार्य स्वीकृति र सहमति चाहिन्छ । यस्तो स्वीकृति र सहमति प्राप्त गर्न नेपाली लगानीकर्तालाई पापड पेल्नुपर्छ । तर यो आयोजनाको हकमा भने सोझै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ ।

यता विद्युत् प्राधिकरणले स्वदेशका जलविद्युत् उत्पादकहरुसँग प्रसारण चुहावट (ट्रान्समिसन लस) असुल्ने गर्छ— पाँच प्रतिशत । तर माथिल्लो त्रिशुली १ लाई प्रसारण लस बेहोर्नु नपर्ने गरी सम्झौता गरिएको छ ।

यो आयोजनाका ठेकेदारले कूटनीतिक कर्मचारीले पाए सरहको कर तथा डलर भुक्तानी सुविधा पाउने बन्दोबस्त गरिएको छ । यति मात्र होइन, मूल्य वृद्धि (प्राइस इस्क्यालेसन) र फोर्स मेजर (दैवी विपत्ति) पनि आयोजनाको लागतमा जोडिनेछ, त्यो पनि डलरमै । यसरी मूल्य वृद्धि र फोर्स मेजरको पनि विनिमय जोखिम कोषमा पैसा हाल्नुपर्नेछ ।

यसरी मूल्यवृद्धि तथा थप लगानीमा समते राज्यको सबै सुविधा माथिल्लो त्रिशुली–१ ले प्राप्त गर्ने गरी सम्झौता गरिएको छ । विदेशी लगानी भएकाले यसको सुरक्षा नेपाली सेनाले गर्नेछ । बन्द, हडताल, बाढी, पहिरो वर्षा सबै किसिमका साना ठूला सबै खालका घटनालाई ‘फोर्स मेजर’ ले समेटिने गरी सम्झौता गरिएको छ । कोरोना कहर र बाढी तथा पहिरोमा नेपाली जलविद्युत् व्यवसायीका अर्बाैं रुपैयाँ क्षति हुँदा राज्यबाट कुनै सुविधा तथा छूट प्राप्त हुँदैन । तर यो आयोजनाका हकमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।

लगानी बोर्डले पाँच सय मेगावाटदेखि माथिका आयोजनाका लागि मात्र पीडीए गर्ने नीति लिएको थियो । त्यसअनुसार अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीको पीडीए भए । तर यो आयोजना २१६ मेगावाटको भएकाले नीतिअनुसार नेपाल सरकारले पीडीए गर्न मिलेन । त्यही भएर सरकारले पीडीए नीति नै परिवर्तन गरी यही आयोजनाकै लागि २ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनालाई पीडीए गर्न सकिने भनियो । अर्थात् नीति परिवर्तन गरेर पीडीए गरियो ।

यो आयोजनाले पीपीए अवधिभित्रको आर्थिक मूल्य २ खर्ब रुपैयाँको पर्नेछ । यसको मूल्य राज्यले चुकाउँदैछ । कूल मिलाएर डा. युवराज खतिवडाले माथिल्लो त्रिशुली–१ का लागि राज्यबाट ६० अर्ब रुपैयाँ दिलाएका छन् ।

यतिखेर साना ठूला गरी तीन सयवटा जलविद्युत् आयोजना क्रियाशील छन् । तीमध्ये एक सय २० वटा आयोजना निर्माणको करिब अन्तिम चरणमा छन् । सयभन्दा बढी आयोजना वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियामा छन् । २१६ मेगावाटका लागि राज्यको ६० अर्ब रुपैयाँ सुविधा दिने राज्यले स्वदेशका निर्माणाधीन र निर्माणको क्रममा रहेका पाँच हजार मेगावाटका आयोजनालाई भने उपेक्षा गरेको देखिन्छ ।

यी आयोजनामध्ये केहीले हकप्रद शेयर जारी गरेर जलविद्युत्मा विदेशी लगानी नचाहिने अवस्था निर्माणका प्रयासमा विद्युत् नियमन आयोगले टाङ अडाएको छ । आयोगले जलविद्युत् कम्पनीले हकप्रद शेयर जारी गर्न नपाउने गरी सुरुमै नीति बनाएर रोकिदियो ।

स्वदेशका जलविद्युत् कम्पनीलाई हकप्रद शेयर जारी गर्न दिने हो भने पाँच सय मेगावाटसम्मका अर्धजलाशय (पिकिङ) प्रकृतिका आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण हुने ठोकुवा गर्छन् स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) का निवर्तमान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई ।

स्वदेशी पुँजी निर्माण र परिचालनमा रोक लगाएको आयोगले स्वदेशका करिब ३०० मेगावाटका आयोजनालाई पनि यसैगरी घाँटी अठ्याएर, फाइल अड्काएर राखेको छ । ऊर्जामन्त्री, अर्थ सचिव, ऊर्जा सचिव सम्मिलित प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पारित गरेको प्रस्तावलाई आयोगले झन्डै एक वर्षदेखि निर्णय नगरी झुलाएर राखेको छ ।

ती तीन सय मेगावाटका आयोजनाको हकमा १७ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल लिन नपाइने अंकुश हटाएर प्राधिकरणले मार्ग प्रशस्त गरेको थियो । प्राधिकरणको निर्णयलाई आयोगले अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर आयोगले स्वदेशी लगानी आउन नसक्ने नगरी अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ । यी दुई प्रकरणमा राज्यका निकायले विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्तामाथि गरेको व्यवहार छर्लंग देखाएको छ । अब प्रश्न उठेको छ, विदेशीलाई चाँदी कटाइ किन ? र केका लागि ?