मधेसमा खानेपानीको समस्या तत्काल समाधान प्रयास भइरहेको छ : अर्थमन्त्री पुन
जलसरोकार
काठमाडौं – अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले तराई मधेसमा देखिएको खानेपानीको समस्या तत्काल समाधानका लागि दातृ निकायहरुसँग छलफल भइरहेको बताएका छन् । शुक्रवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको तर्फबाट खानेपानीलगायतका विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
अर्थमन्त्री पुनले खानेपानीसँग सम्बन्धित अधूरा र अपूरा आयोजनाहरु पूरा गरेर तराई मधेसमा देखिएको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न सकिने भएकाले त्यसका लागि दातृ निकायहरुसँग सहयोगका लागि छलफल भइरहेको बताए ।
उनले मधेश प्रदेशका सबै जिल्लाहरुमा देखिएको खानेपानीको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नका लागि समाधानका लागि सुनकोशी कमला तथा पश्चिमका जिल्लाहरुका लागि नारायणी चितवन र भेरी बबई कोहलपुरमा खानेपानी वितरण गर्नेगरी थोक वितरणका लागि छलफल शुरु गरिएको पनि बताए । मन्त्री पुनले आम नागरिकलाई खानेपानीमा पहुँच पु¥याउने दायित्व सरकारको भएकाले सो काममा सरकारले विशेष ध्यान दिएको बताए । उनले भने, ‘तराई मधेसमा हाल देखिएको खानेपानीको समस्या तत्काल समाधानका लागि अधुरा र अपूरा खानेपानी आयोजनाहरुको एकीन गरी सहयोगका लागि दात्रृ निकायहरुसँग छलफल भइरहेको छ । मधेश प्रदेशमा भूमिगत पानीको म्यापिङका लागि एशीयाली विकास बैंकले सहयोग गर्ने जानकारी गराएको छ । यसबाट तराई मधेसमा भूमिगत पानी र यसको गुणस्तर सुधारमा यकीन हुनेछ । मधेस प्रदेशका सबै जिल्लाहरुमा देखिएको खानेपानी समस्यालाई दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्नका लागि सुनकोशी कमला तथा पश्चिमका जिल्लाहरुका लागि नारायणी चितवन र भेरी बबई कोहलपुरमा खानेपानी वितरण गर्ने गरी थोक वितरणका लागि आगामी आर्थिक वर्षबाट शुरु गरिनेछ । सबै नागरिकलाई खानेपानीमा पहुँच पुर्याउने नै हो ।’
मन्त्री पुनले सिमित स्रोतका कारण सबै खानेपानीका आयोेजनाहरुको काम अघि बढाउने सम्भावना नरहेको पनि स्पष्ट पारे ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
वर्षायाममा विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुन नदिन प्राधिकरणको निर्देशन, २४सै घण्टा तयारी अवस्थामा रहन प्रदेश कार्यालयलाई आग्रह
-
बिजक लिएर खरिद गर्नेलाई उपहार, सरकारले ल्यायो ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’
-
सुन प्रतितोला एक हजार र चाँदी ५० रुपैयाँले बढ्यो
-
विद्युत् उत्पादन लक्ष्यमा सरकार असफल, ९४२ मेगावाटको लक्ष्यमा ५६१ मेगावाट मात्र थपियो
-
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३,२११ मेगावाट क्षमताका ९९ जलविद्युत् आयोजनाले पाए सर्वेक्षण अनुमति
-
केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना