मधेसमा खानेपानीको समस्या तत्काल समाधान प्रयास भइरहेको छ : अर्थमन्त्री पुन
जलसरोकार
काठमाडौं – अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले तराई मधेसमा देखिएको खानेपानीको समस्या तत्काल समाधानका लागि दातृ निकायहरुसँग छलफल भइरहेको बताएका छन् । शुक्रवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको तर्फबाट खानेपानीलगायतका विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
अर्थमन्त्री पुनले खानेपानीसँग सम्बन्धित अधूरा र अपूरा आयोजनाहरु पूरा गरेर तराई मधेसमा देखिएको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न सकिने भएकाले त्यसका लागि दातृ निकायहरुसँग सहयोगका लागि छलफल भइरहेको बताए ।
उनले मधेश प्रदेशका सबै जिल्लाहरुमा देखिएको खानेपानीको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नका लागि समाधानका लागि सुनकोशी कमला तथा पश्चिमका जिल्लाहरुका लागि नारायणी चितवन र भेरी बबई कोहलपुरमा खानेपानी वितरण गर्नेगरी थोक वितरणका लागि छलफल शुरु गरिएको पनि बताए । मन्त्री पुनले आम नागरिकलाई खानेपानीमा पहुँच पु¥याउने दायित्व सरकारको भएकाले सो काममा सरकारले विशेष ध्यान दिएको बताए । उनले भने, ‘तराई मधेसमा हाल देखिएको खानेपानीको समस्या तत्काल समाधानका लागि अधुरा र अपूरा खानेपानी आयोजनाहरुको एकीन गरी सहयोगका लागि दात्रृ निकायहरुसँग छलफल भइरहेको छ । मधेश प्रदेशमा भूमिगत पानीको म्यापिङका लागि एशीयाली विकास बैंकले सहयोग गर्ने जानकारी गराएको छ । यसबाट तराई मधेसमा भूमिगत पानी र यसको गुणस्तर सुधारमा यकीन हुनेछ । मधेस प्रदेशका सबै जिल्लाहरुमा देखिएको खानेपानी समस्यालाई दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्नका लागि सुनकोशी कमला तथा पश्चिमका जिल्लाहरुका लागि नारायणी चितवन र भेरी बबई कोहलपुरमा खानेपानी वितरण गर्ने गरी थोक वितरणका लागि आगामी आर्थिक वर्षबाट शुरु गरिनेछ । सबै नागरिकलाई खानेपानीमा पहुँच पुर्याउने नै हो ।’
मन्त्री पुनले सिमित स्रोतका कारण सबै खानेपानीका आयोेजनाहरुको काम अघि बढाउने सम्भावना नरहेको पनि स्पष्ट पारे ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
“विद्युत्मा भ्याट नयाँ होइन, करको दायरा विस्तार हो– ५० युनिटसम्मका उपभोक्ता सुरक्षित” : सांसद इन्जिनियर श्रीराम न्यौपाने
-
५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा भ्याट लगाउने निर्णयको पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमानद्वारा विरोध
-
ऊर्जा क्षेत्रका लागि निजी लगानीमैत्री बजेट, तर सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर
-
ऊर्जा क्षेत्रमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको महत्वाकांक्षी योजना, जलाशययुक्त आयोजना, विद्युत् निर्यात र सिँचाइ विस्तारमा सरकारको जोड
-
आगामी वर्षकाे बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ
-
आगामी वर्ष १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने