२०८२ साउन ११ गतेदेखि आमरण अनशनमा बस्नुभएका तीर्थराज भट्टराई सातौँ दिन पुग्दा पनि उहाँको मागलाई लिएर सरकारले वार्ता गर्न नसकेर अल्मलिइरहेको छ। जलवायु परिवर्तनले गर्दा स्थानीय समस्या टड्कारो रूपमा प्रभावित भएको विषयलाई लिएर आमरण अनशनमा उत्रनुभएका भट्टराई खोटाङ जिल्लाको दिक्तेलका नगर प्रमुख (मेयर) पनि हुनुहुन्छ। जलवायु परिवर्तनको असरलाई लिएर स्थानीय सरकार प्रमुख आमरण अनशनमा उत्रिएको नेपालकै पहिलो घटना हो।

उहाँले उठाउनुभएको ७ वटा मागमध्ये सबैभन्दा पेचिलो र दूरगामी असर पार्ने प्लास्टिकजन्य पदार्थ प्रयोगकर्ताहरूलाई १० प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाएर बाध्यकारी बनाउनुपर्ने रहेको छ। अहिले नेपालभर अनियन्त्रित प्लास्टिकजन्य वस्तु उत्पादनबाट पूरै सहर-गाउँ प्रदूषित भइरहेको उहाँको जिकिरबाट बुझ्न सकिन्छ। प्लास्टिकजन्य पदार्थलाई कडाइका साथ नियमन गरिए मात्र प्लास्टिक उत्पादकहरूलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ। सकेसम्म प्लास्टिक उत्पादनै गर्नु हुँदैन, गरिहाले पनि उत्पादक र प्रयोगकर्तालाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उहाँको मत छ। सरकारले माग सम्बोधन गरेर कार्यान्वयन गरेमा जलवायु परिवर्तनको असरलाई नेपालले गम्भीरतापूर्वक लिएको ठहर्छ।

हालै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (ICJ) ले पनि प्रदूषक देशहरू नै जवाफदेही बन्नुपर्ने फैसला गरेको छ। नेपालले समेत ICJ मा बहस गर्दै कार्बन उत्सर्जनको मार खेप्नु परेकाले प्रदूषक देशहरूबाट क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने मागसमेत गरेको छ। ICJ को यो फैसला वातावरणीय न्यायका दृष्टिले हालसम्मकै सर्वाधिक ठूलो र महत्त्वपूर्ण रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। यसै सन्दर्भमा भट्टराईले उठाउनुभएको मागलाई तुरुन्त सम्बोधन गरेर आमरण अनशन तोडाउनु नै उपयुक्त हुने तर्क स्वच्छ ऊर्जाका अभियन्ता स्वयं यस पंक्तिकारको रहेको छ।

जलवायु परिवर्तनको असरबाट जोगाउन सरकारले ठोस कानुन बनाउँदै प्रदूषण धेरै गर्ने औद्योगिक देशहरूसँग क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने पनि यस पंक्तिकारको पेचिलो माग रहेको छ। भट्टराईको आमरण अनशनलाई समर्थन जनाउँदै यस पंक्तिकारले सगरमाथालगायतका हिमालहरूको आरोहण अनुमतिले गर्दा पनि हाम्रा हिमालहरू पग्लिँदै गएको उल्लेख गर्दै आएको छ, जहाँ प्लास्टिकजन्य पदार्थको प्रदूषण र हिमालमा अलपत्र परेका मृत शवहरूले गर्दा Third Pole वा Himalayan Water Tower को नामले चिनिने स्वच्छ र साझा जलभण्डार ध्वस्त हुनबाट जोगाउनसमेत सुझाव दिँदै अनशन तोड्न यस पंक्तिकारले माग  गरेको हो ।

जलवायु परिवर्तनका लागि जिम्मेवार मानिने कार्बन उत्सर्जन गर्ने विश्वका प्रमुख तीन ठूला राष्ट्रहरू चीन, अमेरिका र भारत हुन्। भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालको हिमाल पग्लनु एकातिर छ भने विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रहरूका पर्वतारोहीहरूलाई हिमाल आरोहण अनुमतिले गर्दा पनि नेपाल कम जिम्मेवार छैन। हिमाल आरोहणबाट प्राप्त हुने सलामी दस्तुरको लोभमा परेर नेपालले अरबौंको क्षति व्यहोर्नुपर्ने खतरा पनि त्यत्तिकै बढेको छ।

अब नेपाल र नेपालीले चाहेमा हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (ICJ) मा चीन र भारतविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न सक्छन्। यी दुवै देशले आफ्नो उत्सर्जनका कारण नेपालको हिउँ पग्लिएर हुने क्षतिको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ। जलवायु न्यायका ज्ञाता समेत रहेका सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले आफूलाई संसारकै अदालत भएको पुष्टि समेत गर्नुभएको छ।

ICJ को निर्णय दूरगामी महत्त्वको समेत भएको भट्टराईले टिप्पणी गर्नुभएको थियो। सरकारले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने प्रक्रियामा आलटाल र हेलचक्र्याइँ गरेमा नागरिकले सरकारविरुद्ध घरेलु अदालतमा मुद्दा हाल्ने बाटो पनि खुलेको छ। विश्वभरको जलवायु परिवर्तन अवस्थासम्बन्धी ICJ ले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई हालै दिएको देशहरूको उत्तरदायित्व शीर्षकको ४ सय पृष्ठ लामो सल्लाहकार राय पनि उल्लेखनीय छ।

आरोहणका कारणले गर्दा हिमालहरू दिन प्रतिदिन क्षयीकरण हुँदै गएका छन् भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। हिमाल पग्लिएर ग्लेशियरमा परिणत हुँदा हिमपहिरोको खतरा बढ्छ, जसले ६ हजार खोलानालाबाट उत्पादन हुने जलविद्युत्, वासस्थान र जलजिविकामा ठूलो क्षति पुर्‍याउने सम्भावना रहन्छ। आगामी ब्राजिलमा हुने कोप-३० को जलवायु महासभामा नेपालले आफ्नो माग र प्रस्तुति प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ।

भण्डारी स्वच्छ जलविद्युत्‌को राष्ट्रिय अभियन्ता हुन्।