मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको समस्या समाधान, सरकार र स्थानीयबीच सहमति
जलसरोकार
काठमाडौँ: केहिँ दिनदेखि रोकिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी पथान्तरणसँग सम्बन्धित समस्या समाधान भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मङ्गलबार अबेरसम्म चलेको छलफलपछि सरकार, स्थानीय तह र सरोकारवालाबीच सहमति जुटेको हो ।
सहमतिअनुसार आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तह, सामाजिक उत्थान कार्यक्रम समितिहरू, बाढीपीडित संघर्ष समिति, स्थानीय भेन्डर तथा भाडावालहरूले राख्दै आएका माग र समस्या सम्बोधन गरिनेछ ।
आर्थिक पक्षमा, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको गठन आदेश, २०७९ जारी भएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट पुँजीगत रकम निकासामा देखिएको प्राविधिक जटिलता हटाउन मस्यौदा तयार गरी संशोधनका लागि सम्बन्धित निकायमा पेस गरिने सहमति भएको छ । यसका लागि सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजनमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत सत्यतथ्य सङ्कलन गरिने र तीन महिनाभित्र राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रक्रियालाई टुंग्याइनेछ ।
सहमतिअनुसार, विगतका बाढीले मेलम्ची क्षेत्रमा पु¥याएको जनधन, उद्योग, कृषि तथा दैनिक जीवनमा परेको असरबारे अध्ययन गरिनेछ । स्थानीय भेन्डरहरूको बक्यौता रकम १५ दिनभित्र निकासा गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
खानेपानी वितरणको परिपूरण निर्धारणका सम्बन्धमा यसअघि बनेका समितिका प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र कानून मन्त्रालयसँग समन्वय गरी पैतालिस दिनभित्र मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरिनेछ ।
सडक पूर्वाधारमा, मेलम्ची–अम्बाथान–मेलम्चीघ्याङ सडक निर्माणका लागि विनियोजित रु २५ करोडको ठेक्का प्रक्रिया तुरुन्त अघि बढाइनेछ र सो सडकलाई बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत रु एक अर्ब स्रोतसहित अगाडि बढाइने तयारी भएको छ ।
यस्तै, स्थानीय सामाजिक उत्थान कार्यक्रमका लागि रु चार करोड तत्काल निकासा र थप रु १९ करोडका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरिनेछ । मेलम्ची–हेलम्बु एकीकृत विकास कोरिडोर कार्यक्रम पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरिनेछ ।
उक्त सहमतिपत्रमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक जगरनाथ दास तथा स्थानीय प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमति ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयका जिम्मेवार मन्त्री कुलमान घिसिङको समुपस्थितिमा सम्पन्न भएको हो ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेप्सेमा गिरावट, करिब रु. ४ अर्बभन्दा बढीको कारोबारसँग बजार दबाबमा
-
हाइड्रो आईपीओ उछाल: लगानीकर्ताको अवसर कि जोखिम?
-
भिमखोला साना जलविद्युत् आयोजना : ३० वर्षे पीपीएमा मध्यम प्रतिफल, प्रारम्भिक वर्षमा कमजोर आरओइ
-
नेपाल हाइड्रोपावर एकेडेमीको अध्यक्षमा मिथुन चक्रवर्तीप्रसाद पौडेल चयन
-
सुन तोलामा ५१ सयले बढ्यो, आज कतिमा हुँदैछ बजारमा कारोबार ?
-
सुपर खुदी हाइड्रोपावरको आईपीओ बाँडफाँट, १ लाख २८ हजार ६५० आवेदकले पाए १० कित्ता