मध्य र पूर्वी नेपालका २५ जिल्ला वर्षाको पहेँलो चेतावनीमा, मौसम विभागले सतर्क रहन आग्रह
जलसरोकार
काठमाडौं : जल तथा मौसम विज्ञान विभागले शनिबार (साउन ९ गते) का लागि जारी गरेको मौसमीय चेतावनी नक्साअनुसार देशका मध्य तथा पूर्वी भेगका करिब २५ जिल्ला 'पहेँलो चेतावनी (Be Updated)' मा परेका छन्।
विभागले ती क्षेत्रमा वर्षाको सम्भावना रहेकाले मौसमको अद्यावधिक जानकारीमा ध्यान दिन र आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ।
विभागले शुक्रबार बिहान ७:१२ बजे जारी गरेको पहिलो दिनको चेतावनी नक्सामा लुम्बिनी, बागमती, मधेश र कोशी प्रदेशका अधिकांश जिल्ला पहेँलो चेतावनीमा देखिएका छन्। पश्चिम नेपालका अधिकांश जिल्ला भने हरियो (No Warning) श्रेणीमा रहेका छन्।
विभागका अनुसार पहेँलो चेतावनीको अर्थ तत्काल उच्च जोखिम भने होइन। तर, स्थानीय रूपमा मध्यमदेखि केही स्थानमा भारी वर्षा हुन सक्ने सम्भावना भएकाले सम्बन्धित निकाय तथा सर्वसाधारणले मौसमको अद्यावधिक जानकारी नियमित रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ।
मौसम विभागले जारी गरेको नक्साअनुसार यसपटक रातो (Take Action) वा सुन्तला (Be Prepared) स्तरको चेतावनी कुनै जिल्लामा जारी गरिएको छैन।
वर्षाका कारण नदी तथा खोलामा पानीको बहाव बढ्न सक्ने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सडक अवरुद्ध हुने तथा सहरी क्षेत्रमा डुबानको जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन विभागले आग्रह गरेको छ।
चेतावनीको वर्गीकरण
- 🟢 हरियो (No Warning) : विशेष जोखिम छैन।
- 🟡 पहेँलो (Be Updated) : मौसमको अद्यावधिक जानकारीमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था।
- 🟠 सुन्तला (Be Prepared) : सम्भावित जोखिमका लागि तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने।
- 🔴 रातो (Take Action) : उच्च जोखिम भएकाले तत्काल आवश्यक सावधानी अपनाउनुपर्ने।
(यो समाचार जल तथा मौसम विज्ञान विभागले साउन ९ गतेका लागि जारी गरेको आधिकारिक चेतावनी नक्साका आधारमा तयार गरिएको हो।)
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ बने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक
-
भाेटेकाेशी - रसुवा बाढीपछि के गर्लान् ऊर्जा उद्यमी ? ( भिडियाे )
-
कालिञ्चोक हाइड्रोपावरको ४२ हजार २५० कित्ता शेयरको लक–इन अवधि सकिँदै
-
राष्ट्र बैंकले ३० अर्बको निक्षेप संकलन गर्दै
-
भोटेकोशी बाढी : क्षतिग्रस्त जलविद्युत्का ८५८ कर्मचारी अझै बेपत्ता, १७ शव फेला
-
भोटेकोशी बाढी : बेपत्ता र मृतक जलविद्युत् कर्मचारीका परिवारलाई पाँच लाख, ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता