मधेश प्रदेशको पर्सा जिल्ला स्थित वीरगञ्जमा फैलिएको हैजाले हालसम्म ४ जनाको ज्यान लिनु र ६०० भन्दा बढी नागरिक संक्रमित हुनु गम्भीर स्वास्थ्य समस्याको रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय ऊर्जा तथा जलस्रोत विभागले यस्तो विषम परिस्थितिको नियन्त्रणका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्न नसकेको विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

विभागले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै १० बुँदे सुझाव तथा मागहरु सार्वजनिक गरेको छ ।

रास्वपाका १० बुँदे सुझाव तथा मागहरुः

१. आपतकालीन शुद्ध पानी आपूर्ति – प्रभावित क्षेत्रमा तुरुन्तै ट्यांकरमार्फत शुद्ध पानी वितरण गरियोस् ।

२. खानेपानी मन्त्रालयलाई विशेष बजेट– दूषित पानीका स्रोत मर्मत तथा नयाँ शुद्धीकरण प्रणालीका लागि बजेट विनियोजन गरियोस्।

३. नियमित परीक्षण र अनुगमन– सार्वजनिक र निजी तवरबाट सेवा प्रवाह गरिने पानीका स्रोतको गुणस्तर निरन्तर परीक्षण गरियोस्।

४. जनचेतना अभियान– पानी उमालेर वा फिल्टर गरेर मात्र पिउने तथा सरसफाइबारे सचेतना फैलाइयोस् ।

५. स्वास्थ्य सेवा विस्तार – हैजाग्रस्त क्षेत्रमा अस्थायी स्वास्थ्य शिविर स्थापना गरियोस् ।

६. स्थानीय सरकारको सक्रियता – वडास्तरमा खानेपानी आपूर्ति र शुद्धीकरणलाई प्राथमिकता दिइयोस् ।

७. दीर्घकालीन पूर्वाधार सुधार – आधुनिक फिल्ट्रेसन, पाइपलाइन स्तरोन्नति र मर्मतमा लगानी बढाइयोस् ।

८. साझेदारी र समन्वय – संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार, नागरिक समाज र सामाजिक संस्थाबीचको समन्वयलाई सशक्त बनाइयोस् ।

९. स्रोत संरक्षण– नदी, इनार, ताल आदिलाई फोहोरमुक्त राख्ने कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरियोस् ।

१०. नागरिकलाई सचेत रहन आग्रह– उमालेर मात्र पानी पिउन, सरसफाइमा ध्यान दिन र स्वास्थ्य समस्या देखिएमा तुरुन्त स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्न अपील गर्दछौं ।

सरकार, सम्बन्धित निकाय र सम्पूर्ण नागरिकलाई यस संवेदनशील विषयमा गम्भीर बन्न आह्वान गर्दै, दीर्घकालिन समाधानका उपाय अवलम्बन गरी वीरगञ्ज लगायतका प्रभावित क्षेत्रमा छिटो समाधान खोजीका लागि एकजुट भएर अघि बढ्न रास्वपाले आग्रह गरेको छ ।

'दुई तिहाइ भाग पानीले ओगटेको पृथ्वी र मानव दुबैको अस्तित्व पानी बिना असम्भव छ । दूषित पानी मानव जीवनका लागि हानिकारक छ । हैजाको प्रमुख कारण दूषित पानी नै हो,' विभागका प्रमुख श्रीराम न्यौपानेद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा छ, 'हैजा मात्र होइन मानव शरीरमा जति रोग लाग्छ त्यसको प्रमुख कारण दुषित पिउने पानी नै हो ।'

हिमालबाट पग्लेको र पहाडबाट मूल फुटेर निस्केको अर्वौँ जनसंख्यालाई पुग्ने अर्वौँ घनमिटर पिउन योग्य पानीको स्रोत मुलुकमा हुँदाहुँदै आजको आधुनिक समयमा ३ करोड भन्दा कम जनसंख्यालाई पर्याप्त रुपमा पिउने पानीको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु दुर्भाग्य रहेको उसको ठहर छ ।

 नागरिकको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिल विषयमा संविधानले समेत व्यवस्था गरेको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न नसक्नु विगत र वर्तमानका सरकारको गम्भीर कमजोरी रहेको रास्वपाले उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल सरकारद्वारा पेश गरिएको २०८१ सालको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार २८.५% जनसंख्याले मात्र स्वच्छ खानेपानी सेवा उपभोग गर्न पाएका छन् । 'सरकारसँग यो तथ्याङ्क हुँदाहुँदै चालु आर्थिक वर्षमा खानेपानी मन्त्रालयलाई ३३ अर्ब ८९ करोड मात्र बजेट विनियोजन गर्नुले पनि सरकार कति जिम्मेवार छ भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ,' विज्ञप्तिमा छ ।

नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हकहरुः

धारा ३० उपधारा १ः प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार हुनेछ ।

धारा ३५ उपधारा ४ः प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको दीगो विकास लक्ष्य

सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाबाट अनुमोदन गरिएको १७ वटा महत्वाकांक्षी दीगो विकास लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ, जस मध्ये दीगो विकास लक्ष्य ६ मा पानी तथा सरसफाईलाई राखिएको छ । सबैका निम्ति खानेपानी र सरसफाईको उपलब्धताको साथै यसको दीगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।