जलविद्युत, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाहरुको निर्माण गर्दा रुख काट्ने मात्र हैन रुख बिरुवाको संरक्षण पनि गरिन्छ भन्ने सन्देश दिन प्राधिकरणले गत वर्षबाट हरेक वर्ष साउन १५ गते देशभरका कार्यालयमार्फत वृक्षरोपण गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।
प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय तथा वृक्षरोपण गर्ने स्थान नभएका काठमाडौं उपत्यकाभित्रका कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुले भक्तपुरको खरिपाटीस्थित तालिम व्यवस्थापन विभागको परिसरमा बिरुवा रोपेका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री एवम् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दिपक खड्काले विभाग परिसरमा बिरुवा रोपी वृक्षरोपण कार्यको सुरुवात गरेका थिए ।
विद्युत नियम आयोगका अध्यक्ष राम प्रसाद धिताल, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक जिवछ मण्डल, प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यद्धय कपिल आचार्य तथा रतन बहादुर ऐर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र कर्मचारीहरुबाट बिरुवा रोपिएको छ ।
अम्बा, आँप, सुन्तला, हलुवावेद, वेलपत्रलगायतका विभिन्न प्रजातिका एक सयभन्दा बढी बिरुवा रोपिएका छन् ।
कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माण वन क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने भएकाले यसको क्षतिका न्यूनीकरणका लागि वृक्षरोपण महत्वपूर्ण कार्यक्रम भएको बताए ।
सरकारले २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य र आन्तरिक रुपमा खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् निर्यातका लागि लक्ष्य तय गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खड्काले लक्ष्य पूरा गर्न जलविद्युत निर्माणमा हाल बेहोरिहेका बाधा-अवरोध हटाउन कानुन संसोधनलगायत कामहरु गर्न क्रियाशील रहने बताए ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जलविद्युत र प्रसारण लाइन आयोजनाहरु निर्माण गर्दा स्वीकृति लिएर वन क्षेत्रका रुख कटाउन गरिने त्यसको क्षतिपूर्ति बापत र रुख काट्ने मात्र हैन रोप्छौं भन्ने सन्देश दिन प्राधिकरण आफैंले पनि वृक्षरोपण सुरु गरेको बताए ।
घिसिङले नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित स्वच्छ ऊर्जा देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको छिमेकी देशहरुमा निर्यात गर्न सफलता मिलिरहेको बताए ।
नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी विधेयक, २०८१ सर्वसम्मतिले पारित
साताको पहिलो दिन सेयर बजारमा १९ अङ्कको वृद्धि
इप्पान प्रतिनिधिमण्डललाई भेट्दै देउवाले भने : 'ऊर्जा उद्यमीलाई दु:ख दिने काम बन्द हुनुपर्छ’
विद्युत् प्राधिकरणलाई लगातार तेस्रोपटक रेटिङमा ‘डबल ए प्लस’
सुरुङमार्फत पर्सा र बारामा पानी आपूर्तिको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण आयोजनाका प्रभावितलाई ८८ करोड बढी मुआब्जा वितरण, राजस्व सङ्कलन ५ करोड