काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका दुई क्रियाशील ट्रेड युनियनहरुले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनको बिद्युत महसुल बक्यौता रकम नबुझाई लाइन जोडिएमा सर्वसाधारण जनतालाई समेत सुसूचित गराई संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
प्राधिकरणको कर्मचारी कल्याण परिषद र राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले आज ऊर्जा मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाई त्यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । 
‘प्राधिकरणलाई विखण्डन गर्ने सरकारी नीतिका अलावा अन्य हस्तक्षेपहरु तथा संस्थालाई हानी नोक्सानी हुने गरी गरिएका राजनीतिक अभ्यासको डटेर विरोध गर्दै आएको ब्यहोरा स्मरण गर्न चाहन्छौं,’ परिषद्का अध्यक्ष श्रीप्रसाद आचार्य र युनियनका अध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद पौडेलले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रमा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्कालाई स्मरण गराइएको छ ।  
‘आम जनतालाई अन्धकारमा राखी प्रयोग गरिएको विद्युतको महशुल उठाउने कुरामा प्रचलित ऐन, नियम र विद्युत वितरण विनियमावलीमा रहेका व्यवस्थाहरुको अक्षरशः पालना गर्न÷गराउन तथा बक्यौता महशुल बुझाउन बाँकी रहेका ग्राहकहरुलाई समेत यथासिघ्र महशुल तिर्ने वातावरण निर्माण गरी डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनको बिद्युत महसुल विवादलाई स्थायी रुपमा समाधान गर्न सहजिकरण गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौँ,’ पत्रमा छ ।
उक्त महशुलका सम्बन्धमा अदालतहरु, संसदिय समिति, महालेखा परीक्षक, विभिन्न समयमा गठित समितिहरुबाट महशुल अशुल उपर गर्न भनि निर्देशन भएका थिए । 
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०८१ वैशाख २७ गते महसुल उठाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको गत जेठ २० गते प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएबमोजिम प्राधिकरण संचालक समितिले निर्णय गरी बिल जारी गरेको स्मरण पत्रमा गराइएको छ । 
बिल अनुसारको बक्यौता नतिर्ने ग्राहकहरुको काटिएको लाइन नेपाल सरकार साथै विद्युत नियमन आयोगको लिखित निर्देशन पश्चात गित साउन ७ गते प्राधिकरण संचालक समितिले ३ महिनाको म्याद दिई जोडिएको थियो ।
गत भदौ ३१ गते विद्युत नियमन आयोगले  प्राधिकरणलाई पत्र पठाई उक्त महशुल असुल उपर गर्न  निर्देशन दिएको थियो । संचालक समितिले दिएको उक्त समयावधी सकिनु १५ दिन अगावै सूचना प्रकाशित गर्दा समेत बक्यौता नबुझाउने ग्राहकहरुको लाइन काट्न प्राधिकरण बाध्य भएको पत्रमा उल्लेख छ । 
लाइन काटिएपश्चात १४ वटा ग्राहकहरुले प्राधिकरण संचालक समितिले दिएको किस्ताबन्दी सुविधा अनुसार बक्यौता बुझाई लाइन जोडिएको साथै सरकारी स्वामित्वका २ सिमेन्ट उद्योगहरुले समेत किस्ताबन्दीको सुविधा लिई महशुल भुक्तानी गरिसकेका छन् ।
देशमा चरम विद्युत अभाव भई आम जनताहरु अन्धकारमा रहेको अवस्थामा केही ग्राहकहरुले प्राधिकरणवाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइन मार्फत विद्युत सप्लाई लिई आफ्ना संरचनाहरु संचालन गरेको थिए । तर त्यसरी सप्लाई लिए वापत विद्युत महशुलमा लाग्ने अतिरिक्त शुल्क तिर्न अनावश्यक विवाद सृजना गरेर अड्डा, अदालत तथा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुको प्रयोग गरी÷गराई महशुल नतिर्न गरेका प्रयासहरुप्रति विगतदेखि नै आफूहरु गम्भीर ध्यानाकर्षण रहँदै पनि पत्रमा छ ।
महसुल नतिर्ने अन्य ग्राहकहरुको हकमा भने ६० दिनपछि लाइन काटी महशुल असुल उपर गरिदैं आएको भएता पनि अनावश्यक विवाद खडा गर्ने उद्योगहरुको वगतमा काटिएको लाइन विभिन्न निर्णयहरुको आधारमा निश्चित म्यादभित्र महशुल भुक्तानी गर्ने गरी जोडिदै आएको पनि मन्त्री खड्कालाई स्मरण गराइएको छ । 
‘यद्यपि अझै पनि त्यस्ता ग्राहकहरुले महशुल नतिरेको र नतिर्नको लागि ऐन, नियम र कानुन बाहेकका अनेक बहानाबाजी र प्राधिकरणको मानमर्दन गरी थप विवाद सिर्जना गरिरहेको कुरा प्रति हाम्रो गम्भिर आपत्ती रहेको छ,’ पत्रमा छ ।