मेलम्ची खानेपानीको अवरोध हटाउन पहल गर्न मन्त्री घिसिङको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई आग्रह
जलसरोकार
काठमाडौँ: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान क्षेत्रमा देखिएको अवरोध हटाउन आवश्यक पहल गर्न हेलम्बु गाउँपालिकालाई आग्रह गरेका छन् ।
विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनको माग राख्दै आयोजना प्रभावितहरूले मुआन बन्द गरेपछि काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी आपूर्ति रोकिएको थियो । सोमबार मन्त्री घिसिङले हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पालाई भेटी समस्या समाधानका लागि सहयोग र पहल गर्न अनुरोध गरेका हुन् ।
उनले विगतका सहमति र हाल उठाइएका मागहरू वार्ता र छलफलबाट समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताउँदै, काठमाडौं उपत्यकामा पानी अभाव बढ्दै गएकाले समस्या गम्भीर रूपमा लिन आग्रह गरे । मन्त्री घिसिङले अवरोध हटाई जति सक्दो छिटो काठमाडौंमा खानेपानी ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए ।
यसअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, जसले अहिले खानेपानी मन्त्रालय पनि सम्हालिरहनुभएको छ,ले मेलम्ची आयोजनामा देखिएको समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
त्यसैगरी, हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेर्पाले विगतका सहमतिहरू सरकार आफैंले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार प्रभावित क्षेत्रका मागहरूमा आयोजनाले लिएको जग्गा र घरभाडाको उचित भुक्तानी, विगतको निर्माण व्यवसायी सिएमसीका आपूर्तिकर्ताहरूलाई तिर्न बाँकी रकम भुक्तानी, मेलम्ची बजारदेखि मेलम्ची घ्याङसम्मको सडक निर्माण, र मेलम्ची नदी पथान्तरणपछि सुन्दरीजलमा पठाइने पानीको परिमाणका आधारमा खानेपानी कम्पनीको आम्दानीको २५ प्रतिशत हेलम्बु गाउँपालिकाको विकासका लागि छुट्याउनुपर्ने मागहरू समावेश छन् ।
उक्त विषयमा २०७८ असोज २१ गते तत्कालीन खानेपानीमन्त्री, मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित संघर्ष समिति, हेलम्बु गाउँपालिका र स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिबीच सहमति भएको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार, सरकार उक्त सहमति कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर रहेको र अवरोध जितिसक्दो छिटो हटाइने अपेक्षा गरिएको छ
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एनएमबी बैंकले ‘कार्ड पेमेन्ट गेटवे’ सेवा प्रारम्भ गर्यो, डिजिटल नेपालतर्फ अर्को महत्वपूर्ण कदम
-
नेप्से साताको पहिलो दिनमै ओरालो, २६४७ अंकमा झर्यो — कारोबार भने बढ्यो
-
मन्त्री कुलमान घिसिङबाट निर्माणाधीन कोशी अस्पताल भवनको निरीक्षण
-
अपर अरुण जलविद्युत आयोजनामा १३ अर्बको शेयर एनआरएन तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई दिने प्रस्ताव
-
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक - वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगी
-
अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को ११औँ बैठक सम्पन्न, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती समाधानमा जोड