काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) लाई “महासंघ” मा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया कानुनी रूपमा जटिल र विवादास्पद देखिएको निष्कर्षसहित विस्तृत कानुनी राय तयार भएको छ । अधिवक्ता राजन नेपालले इप्पानलाई उपलब्ध गराएको सात पृष्ठ लामो कानुनी रायमा हालसम्म अघि बढाइएका निर्णय, विधान संशोधन, महासंघ दर्ता तथा साधारण सभा प्रक्रियामाथि विभिन्न कानुनी प्रश्न उठाइएको छ ।

यसअघि इप्पानलाई महासंघमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियामा कुनै कानुनी अवरोध नरहेको निष्कर्षसहित अर्का अधिवक्ता होमकान्त चौलागाईंले कानुनी राय दिएका थिए। दुई अधिवक्तावीच कानुनी राय बाझिएको छ। 

https://jalasarokar.com/news/legal-opinion-concludes-no-obstruction-to-transform-ippan-into-a-federation-5549

कानुनी रायअनुसार इप्पानको २१औँ साधारण सभाले विधान संशोधन तथा पुनर्संरचनाका लागि समिति गठन गरेको थियो । त्यसपछि संस्थालाई “महासंघ” मा रूपान्तरण गर्ने तयारी अघि बढाइएको उल्लेख छ । अधिवक्ता नेपालको रायमा भनिएको छ कि विधान संशोधन तथा महासंघसम्बन्धी विषयमा पटक-पटक छलफल भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कानुनी जटिलता देखिएको छ ।

रायमा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ तथा संस्था दर्ता नियमावली, २०३४ को कानुनी व्यवस्था उद्धृत गर्दै एउटा संस्था अर्को संरचनामा रूपान्तरण हुने स्पष्ट व्यवस्था नरहेको उल्लेख गरिएको छ । कुनै संस्थाको उद्देश्य, संरचना वा स्वरूप परिवर्तन गर्न विशेष प्रस्तावमार्फत साधारण सभाबाट निर्णय गर्नुपर्ने तथा त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायको स्वीकृति आवश्यक पर्ने रायमा जनाइएको छ ।

रायमा इप्पानको विधान, साधारण सभा र विशेष प्रस्तावसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया विस्तारमा व्याख्या गरिएको छ । विधान संशोधन गर्नुअघि सम्पूर्ण सदस्यलाई सूचना दिनुपर्ने, प्रस्तावको स्पष्ट विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा दुई तिहाइ समर्थन आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ । विशेष प्रस्ताव पारित भए पनि सम्बन्धित प्रशासनिक निकायबाट स्वीकृति प्राप्त नभएसम्म संशोधन कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने रायमा उल्लेख छ ।

अधिवक्ता नेपालले इप्पानको २३औँ वार्षिक साधारण सभाबाट महासंघ बनाउने विषयमा भएको निर्णयको प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । रायमा साधारण सभामा महासंघ बनाउने विषय उठाइएको भए पनि वास्तविक विधान संशोधन प्रस्ताव र त्यसको कार्यान्वयनबीच स्पष्ट कानुनी सुसंगति नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ ।

रायमा महासंघ बनाउने निर्णयसँग सम्बन्धित अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि उठाइएको छ । इप्पानहाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरमा दर्ता रहेको संस्था भएको उल्लेख गर्दै महासंघ दर्ताको प्रक्रिया भने काठमाडौंमा अघि बढाइएको विषयलाई कानुनी रूपमा प्रश्नयोग्य भनिएको छ । रायमा दर्ता गर्ने निकाय, अधिकार क्षेत्र तथा प्रक्रिया फरक-फरक भएको अवस्थामा वैधानिक विवाद उत्पन्न हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कानुनी रायमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले महासंघ दर्ताका लागि माग गर्ने कागजात तथा प्रक्रिया पनि उल्लेख गरिएको छ । महासंघ दर्ताका लागि कम्तीमा सात प्रदेशका प्रतिनिधित्व, जिल्ला तहका संस्थाको निर्णय, नवीकरण प्रमाणपत्र, कर चुक्ता प्रमाण, कार्यसमितिको निर्णयलगायत प्रक्रिया आवश्यक पर्ने रायमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै इप्पानको नवीकरण (renewal) सम्बन्धी प्रश्न पनि कानुनी रायमा उठाइएको छ । रायअनुसार संस्था दर्ता नियमावलीले समयमै नवीकरण नगरेका संस्थालाई जरिवानासहित नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर नवीकरणमै समस्या देखिएको अवस्थामा साधारण सभा तथा संस्थागत निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

रायमा इप्पानको २३औँ साधारण सभाले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्नुभन्दा हाल कायम विधानअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त हुने उल्लेख गरिएको छ । महासंघ बनाउने निर्णयलाई कानुनी रूपमा सुरक्षित बनाउन आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने तथा सम्बन्धित निकायबाट विधिवत स्वीकृति प्राप्त गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनतर्फ जानुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

कानुनी रायले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ । रायअनुसार विधान संशोधनको प्रस्ताव र महासंघ गठनको प्रस्ताव एउटै विषय नभएकाले केवल विधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुँदैमा संस्था स्वतः महासंघमा रूपान्तरण भएको मान्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसका लागि अलग कानुनी प्रक्रिया आवश्यक पर्ने रायमा जनाइएको छ ।

रायको अन्तिम निष्कर्षमा हालको अवस्थामा इप्पानले प्रचलित विधानअनुसार नै साधारण सभा तथा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, महासंघ गठनसम्बन्धी प्रक्रिया भने आवश्यक कानुनी स्पष्टता र स्वीकृतिपछि मात्रै अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । साथै महासंघ बनाउने निर्णयलाई हतारमा कार्यान्वयन गरे भविष्यमा कानुनी विवाद उत्पन्न हुन सक्ने संकेत पनि रायमा गरिएको छ ।