काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) लाई महासंघमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियामा कुनै कानुनी अवरोध नरहेको निष्कर्षसहित कानुनी राय सार्वजनिक भएको छ। 

अधिवक्ता होमकान्त चोलागाईंले दिएको विस्तृत कानुनी रायमा इप्पान को २३औँ वार्षिक साधारण सभा, विधान संशोधन तथा महासंघमा रूपान्तरण प्रक्रिया प्रचलित कानुन र संस्थाको विधानअनुसार गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।

इप्पानले २०८० साल जेठ २३ गते सम्पन्न २१औँ वार्षिक साधारण सभाबाट संस्थाको मौजुदा विधान संशोधन तथा पुनर्लेखन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार संस्थाका सल्लाहकार भानुभक्त पोखरेलको संयोजकत्वमा अधिवक्ता होमकान्त चोलागाईं, संस्थाका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरू सम्मिलित समिति गठन गरी विधान संशोधन र पुनर्लेखनको प्रक्रिया अघि बढाइएको दस्तावेजमा उल्लेख छ।

कानुनी रायअनुसार संशोधन प्रक्रियाका क्रममा विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल, कानुनी परामर्श तथा सुझाव संकलन गरी संशोधित मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइएको थियो। ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ, पूर्वअध्यक्ष, पदाधिकारी तथा कानुन व्यवसायीहरूसँग समेत परामर्श गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

महासंघमा रूपान्तरणको प्रस्ताव

रायपत्रमा इप्पानलाई “महासंघ” मा रूपान्तरण गर्ने प्रस्तावसमेत अघि बढाइएको उल्लेख गरिएको छ। यसअन्तर्गत महिला, निजी तथा विभिन्न ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ-संस्थालाई समेट्ने गरी नयाँ संरचनाको अवधारणा अघि सारिएको जनाइएको छ।

यसै सन्दर्भमा इप्पान ले कानुनी रायका लागि चार वटा मुख्य प्रश्न उठाएको थियो। ती प्रश्नहरूमा:

• - तोकिएको समयमा साधारण सभा तथा अधिवेशन गर्न कानुनी बाधा छ वा छैन,
• - संस्था नवीकरण नभए पनि सभा गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन,
• - महासंघमा रूपान्तरणको निर्णय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अभिलेखीकरण नभए त्यसको कानुनी हैसियत के हुन्छ,
• - तथा अध्यक्षले नै अधिवेशनको प्रस्ताव गरिसकेको अवस्थामा सभा गर्न कानुनी अवरोध रहन्छ कि रहँदैन
  भन्ने विषय समावेश थिए।

‘साधारण सभा गर्न कुनै कानुनी अवरोध छैन’

अधिवक्ता चोलागाईंले दिएको रायमा संस्थाको विधानअनुसार वार्षिक साधारण सभा गर्नु अनिवार्य दायित्व भएकाले तोकिएको समयमा सभा तथा अधिवेशन गर्न कानुनी अवरोध नरहेको उल्लेख गरिएको छ।

रायमा भनिएको छ कि संस्थाको कार्यसमितिले निर्णय गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिसकेको अवस्थामा साधारण सभा रोक्नुपर्ने कुनै कानुनी आधार देखिँदैन। साथै, साधारण सभा संस्थाको सर्वोच्च निकाय भएकाले आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार पनि सोही सभामा निहित रहने उल्लेख गरिएको छ।

नवीकरण नभए पनि सभा गर्न सकिने

कानुनी रायमा संस्था नवीकरणको विषयलाई पनि स्पष्ट पारिएको छ। दस्तावेजअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा संस्था नवीकरण नभए पनि त्यसले साधारण सभा गर्न रोक नलगाउने उल्लेख गरिएको छ।

रायमा संस्था दर्ता ऐनअनुसार वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरी आवश्यक कागजात, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा जरिवाना बुझाएर संस्था नवीकरण गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख छ। त्यसैले नवीकरण नभएकै कारण साधारण सभा वा अधिवेशन रोक्न नपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।

‘महासंघमा रूपान्तरणको निर्णय वैधानिक’

कानुनी रायमा इप्पानको २३औँ साधारण सभाबाट महासंघमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको भए त्यसलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तत्काल अभिलेखीकरण नगरिएको आधारमा अवैध मान्न नसकिने उल्लेख गरिएको छ।

दस्तावेजमा साधारण सभा संस्थाको सर्वोच्च निर्णय गर्ने निकाय भएकाले त्यहाँबाट पारित निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कार्यसमितिमा रहने उल्लेख गरिएको छ। अभिलेखीकरण वा प्रशासनिक प्रक्रिया पछि पूरा गर्न सकिने भएकाले त्यसकै आधारमा निर्णयको वैधतामाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने राय दिइएको छ।

अध्यक्षकै प्रस्तावपछि अधिवेशन रोक्न नसकिने

कानुनी रायको अन्तिम निष्कर्षमा इप्पान अध्यक्ष स्वयंले महासंघसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यसमितिमा पेश गरेको, कार्यसमितिले त्यसलाई स्वीकृत गरेको तथा अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी निर्णयसमेत गरिसकेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक्ने कानुनी आधार नरहेको उल्लेख गरिएको छ।

रायमा संस्थाको विधानअनुसार वार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशन नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत गर्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई विवादका आधारमा स्थगित गर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था इप्पानलाई महासंघमा रूपान्तरण गर्ने विषय पछिल्लो समय आन्तरिक रूपमा बहसको विषय बनेको बेला सार्वजनिक भएको यो कानुनी रायले संस्थाको प्रस्तावित प्रक्रिया वैधानिक रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ।