काठमाडौं : भुक्तानी नपाएर एकलौटी ठेक्का तोडेको मेलम्ची ठेकेदार सीएमसीले सिंगापुर इन्टरनेशनल आर्बिट्रेसन सेन्टरमा हालेको मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न नेपाल सरकारले ५४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । 
उक्त लागत अनुमानमध्ये परामर्शदाता (वकील) ले पेस गरेको टाइम सिटो आधारमा आयोजनाले शुल्क भुक्तानी गर्दै आएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले हालसम्म त्यस्तो भुक्तानी ५ करोड ३९ लाख ३८ हजार भइसकेको जनाएको छ । 
तत्कालीन नेकपाको दुई तिहाईको सरकारले मेलम्चीको इटालियन ठेकेदार सीएमसीलाई ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने विवाद समाधान समितिको निर्णयविपरीत भुक्तानी दिएन । काम गर्ने पैसा समेत नभएको भन्दै सीएमसी एकतर्फी ठेक्का रद्द गरी हिंडेको थियो ।
तर उसले सिंगापुर आर्बिट्रेसनमा ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ माग दाबी गर्दै उजुरी दर्ता गरेको छ । उक्त ठेकेदारको उजुरीको प्रतिरक्षा गर्न मन्त्रिपरिषद्ले २०७९ फागुन ११ गते निर्णय गराई ६ महिनाका लागि अवधि स्वीकृत गरेको थियो । 
मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयको आधारमा आयोजनाले सोझै खरिद विधिबाट प्रतिघण्टाको दरले शुल्क भुक्तानी गर्ने गरी एक विदेशी कानुन व्यवसायी फर्मलाई छनौट गरेको हो । 
सुरु निर्णयमा ६ महिनाका लागि परामर्शदता छनौट भएकोमा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट २०८० असार १६ देखि २०८१ असार १६ सम्मका लागि म्याद थप भएको थियो । ‘मध्यस्थताको कार्य प्रगति सुनश्चित गर्न मुख्य माइलस्टोनहरु निर्धारण गरी सोअनुसार प्रगति मापन गर्नुपर्ने’ महालेखापरीक्षकको भनाइ छ ।