मेलम्चीको ठेकेदारसँग सिंगापुरमा मुद्दा लड्न सरकारले ५४ करोड वकीललाई तिर्नुपर्ने
जलसरोकार
काठमाडौं : भुक्तानी नपाएर एकलौटी ठेक्का तोडेको मेलम्ची ठेकेदार सीएमसीले सिंगापुर इन्टरनेशनल आर्बिट्रेसन सेन्टरमा हालेको मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न नेपाल सरकारले ५४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भएको छ ।
उक्त लागत अनुमानमध्ये परामर्शदाता (वकील) ले पेस गरेको टाइम सिटो आधारमा आयोजनाले शुल्क भुक्तानी गर्दै आएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले हालसम्म त्यस्तो भुक्तानी ५ करोड ३९ लाख ३८ हजार भइसकेको जनाएको छ ।
तत्कालीन नेकपाको दुई तिहाईको सरकारले मेलम्चीको इटालियन ठेकेदार सीएमसीलाई ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने विवाद समाधान समितिको निर्णयविपरीत भुक्तानी दिएन । काम गर्ने पैसा समेत नभएको भन्दै सीएमसी एकतर्फी ठेक्का रद्द गरी हिंडेको थियो ।
तर उसले सिंगापुर आर्बिट्रेसनमा ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ माग दाबी गर्दै उजुरी दर्ता गरेको छ । उक्त ठेकेदारको उजुरीको प्रतिरक्षा गर्न मन्त्रिपरिषद्ले २०७९ फागुन ११ गते निर्णय गराई ६ महिनाका लागि अवधि स्वीकृत गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयको आधारमा आयोजनाले सोझै खरिद विधिबाट प्रतिघण्टाको दरले शुल्क भुक्तानी गर्ने गरी एक विदेशी कानुन व्यवसायी फर्मलाई छनौट गरेको हो ।
सुरु निर्णयमा ६ महिनाका लागि परामर्शदता छनौट भएकोमा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट २०८० असार १६ देखि २०८१ असार १६ सम्मका लागि म्याद थप भएको थियो । ‘मध्यस्थताको कार्य प्रगति सुनश्चित गर्न मुख्य माइलस्टोनहरु निर्धारण गरी सोअनुसार प्रगति मापन गर्नुपर्ने’ महालेखापरीक्षकको भनाइ छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मन्दाकिनी हाइड्रोपावरको नाफा सामान्य वृद्धि, छ महिनमा ७ करोड ३१ लाख रुपैयाँको विद्युत् बिक्री
-
पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव, उच्च पहाडी क्षेत्रमा बादल र हिमपातको सम्भावना
-
रामेछापका ७० भन्दा बढी नेता–कार्यकर्ता उज्यालो नेपाल पार्टीमा प्रवेश
-
नेप्से करिब स्थिर, कारोबार रकम सामान्य वृद्धि
-
नेपाल-कतार संयुक्त व्यवसाय परिषद्को पहिलो बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न
-
विद्युत प्राधिकरणको चर्चित रुम नम्बर २२५ : मोदी कम्पनीको अध्यक्षको सचिवालयमा रहने गरी कर्मचारीलाई जिम्मेवारी
