मेलम्चीको ठेकेदारसँग सिंगापुरमा मुद्दा लड्न सरकारले ५४ करोड वकीललाई तिर्नुपर्ने
जलसरोकार
काठमाडौं : भुक्तानी नपाएर एकलौटी ठेक्का तोडेको मेलम्ची ठेकेदार सीएमसीले सिंगापुर इन्टरनेशनल आर्बिट्रेसन सेन्टरमा हालेको मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न नेपाल सरकारले ५४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भएको छ ।
उक्त लागत अनुमानमध्ये परामर्शदाता (वकील) ले पेस गरेको टाइम सिटो आधारमा आयोजनाले शुल्क भुक्तानी गर्दै आएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले हालसम्म त्यस्तो भुक्तानी ५ करोड ३९ लाख ३८ हजार भइसकेको जनाएको छ ।
तत्कालीन नेकपाको दुई तिहाईको सरकारले मेलम्चीको इटालियन ठेकेदार सीएमसीलाई ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने विवाद समाधान समितिको निर्णयविपरीत भुक्तानी दिएन । काम गर्ने पैसा समेत नभएको भन्दै सीएमसी एकतर्फी ठेक्का रद्द गरी हिंडेको थियो ।
तर उसले सिंगापुर आर्बिट्रेसनमा ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ माग दाबी गर्दै उजुरी दर्ता गरेको छ । उक्त ठेकेदारको उजुरीको प्रतिरक्षा गर्न मन्त्रिपरिषद्ले २०७९ फागुन ११ गते निर्णय गराई ६ महिनाका लागि अवधि स्वीकृत गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयको आधारमा आयोजनाले सोझै खरिद विधिबाट प्रतिघण्टाको दरले शुल्क भुक्तानी गर्ने गरी एक विदेशी कानुन व्यवसायी फर्मलाई छनौट गरेको हो ।
सुरु निर्णयमा ६ महिनाका लागि परामर्शदता छनौट भएकोमा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट २०८० असार १६ देखि २०८१ असार १६ सम्मका लागि म्याद थप भएको थियो । ‘मध्यस्थताको कार्य प्रगति सुनश्चित गर्न मुख्य माइलस्टोनहरु निर्धारण गरी सोअनुसार प्रगति मापन गर्नुपर्ने’ महालेखापरीक्षकको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति : शनिबार, जेठ १७, २०८२ | १४:२८:०० बजे
लेखकको बारेमा
जलसरोकार
जलसरोकारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ ।
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेपालको जलविद्युत् चक्रव्यूहको दुष्परिणाम
-
सुनको भाउ एक सातामा रु ३२ सयले घट्यो
-
अर्थमन्त्री पौडेलको निर्देशन : बजेटका लक्ष्य पूरा गर्न तत्काल सक्रिय बन्नुहोस्
-
आव २०८१/८२ मा सरकारको कुल खर्च १५ खर्ब ८ अर्ब
-
अधूरो लिफ्ट आयोजना पूरा नहुँदा वर्षेनी लाखौँको घाटा
-
सुदूरपश्चिम र पहाडी भू-भागमा मध्यम वर्षाको सम्भावना
 (1) (1)-350-1755232833.jpg)
