देशको सम्पूर्ण विद्युत क्षेत्रको समन्वय, व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएका मन्त्रीबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउनु अस्वाभाविक देखिएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ हटाउन लागेका मन्त्री खड्काले विगतदेखिकै निरन्तरता भारतबाट सुख्खायाममा आवश्यक बिजुली खरिद गर्न गरिएको समझदारी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन नगराएर देशप्रति गद्दारी गरेका हुन् ।
खड्काले समग्र नेपाली जनताको विद्युत उपभोग गर्न पाउने अधिकारबाट बन्चित गराएका छन् । यसरी एउटा व्यक्ति खराब हुँदा राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरी जुँगाको लडाई लड्ने मन्त्रीजस्तो पदको गरीमा समेत गिराएका छन् ।
देशमा विद्युत नहुँदा ३० रुपैया पर्ने डिजल प्लान्टसमेत चलाएर विद्युत सुविधा दिइएको थियो । कल्याणकारी राज्यसत्ताले जनताको हित हेर्नु पहिलो कर्तव्य हुन्छ । नेपालको संविधानको मूल मर्म पनि त्यही छ ।
तर मन्त्रीजस्तो व्यक्तिको बहुलठ्ठीपनले दु:ख पाउने आखिर जनता नै हुन् । उद्योगपति पनि कति न प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको पछि लागे पनि आखिर विद्युत महशुल न मिन्हा भयो न भविष्यमा हुने नै छ ।
सर्वाेच्च अदालतद्वारा कुलमानलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
ग्लोबल आइएमई बैंकका कार्ड होल्डरलाई सेल्सवेरीमा १० प्रतिशतसम्म क्यासब्याक
प्रधानमन्त्री ओलीको आह्वानपछि नेपालमा लगानी गर्न थाई लगानीकर्ता उत्साहित
भारततर्फ सामान निर्यातको बाटो खुल्यो
कुलमान रिटमाथि सुनुवाइ सकियो, आजै आदेश आउने
सेयर बजारसँगै बढ्यो कारोबार