स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग हुने अवस्था सिर्जना गर्छौँ: मन्त्री बस्नेत
जलसरोकार
काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग हुने अवस्था सिर्जना गरिने बताएका छन् ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागद्वारा ‘समृद्ध नेपालको आधार, कृषियोग्य जमिनमा पूर्ण सिँचाइको विस्तार’ भन्ने नारासहित आइतबार मनाइएको सिँचाइ दिवस एवं ७१औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले परिस्थिति, सोच र सन्दर्भलाई परिवर्तन गर्दै समय सापेक्ष र परिस्थिति अनुकूल कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।
“हामी पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासको कुरा गरिरहेका छौँ । यसलाई योजना कार्यान्वयनमा कसरी प्रतिविम्बित गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा विचारणीय छ । अहिले आवश्यकता सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासलाई समानुपातिक रूपमा अघि लैजानु हो । बजेट, जनशक्ति र कार्यक्रममा तालमेल नहुँदा उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन”, मन्त्री बस्नेतले भने ।
सिँचाइ क्षेत्रमा पनि पर्याप्त बजेट नपुगेको भन्दै कतिपय अवस्थामा छुट्ट्याइएको बजेट सही ठाउँमा उपयोग हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न भइरहेको मन्त्री बस्नेतले बताए । कार्यक्रम एक ठाउँमा र बजेटको लक्ष्य अर्को ठाउँमा हुँदा उपलब्धि हासिल गर्न चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ ।
विकासको गतिशील प्रक्रियालाई ग्रहण गर्दै जाने क्षमता चाहिने भन्दै मन्त्री बस्नेतले नीति, योजना, कार्यक्रम तय गर्दा एकीकृत विकासको सोचबाट अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । अन्तरसम्बन्ध भएका सबै कानुन निर्माण गरी परिणाम निस्कने गरी परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
हरेक क्षेत्रका लागि एकआपसमा बाझिने फरक–फरक कानुन बनाउनुभन्दा समय र समन्वयका आधारमा एउटै कानुन बनाउनु ठिक हुने भन्दै मन्त्री बस्नेतले सिँचाइ क्षेत्रको बृहत् विकासका लागि जलस्रोत तथा सिँचाइ गुरुयोजना तयार पारेर सोही अनुसार लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने बताए ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेपाल-भारत ऊर्जा सहकार्यले मार्यो नयाँ फड्को, सीमापार विद्युत् व्यापार क्षमता १६५० मेगावाटसम्म विस्तार हुने
-
काठमाडौंका अव्यवस्थित तार हटाउने फेरि घोषणा, अन्तिम समयसीमा भने अझै छैन
-
बाढीले क्षति पुर्याएपछि रेलेखोला जलविद्युत् आयोजना बन्द
-
कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भारी वर्षाको पूर्वानुमान
-
चार दिनको गिरावटपछि नेप्सेमा सुधार, परिसूचक ६.११ अंकले बढ्यो
-
नेपालको जलविद्युत् : सही दिशामा सरकार कि नीतिगत अलमल?