काटिएका लाइन तत्काल नजोडे अन्य उद्योगमा आफै लाइन काट्छौं : व्यवसायी
जलसरोकार
काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल नतिरेर काटेका पाँच उद्योगका लाइन तत्काल नजोडे उद्योगीहरुले अन्य उद्योगको पनि आफैं लाइन काट्ने चेतावनी दिएका छन् । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बिजुलीको बक्यौता नबुझाउने उद्योगको लाइन धमाधम काट्न थालेपछि उद्योगीहरुले आफैं लाइन काट्ने चेतावनी दिएका हुन्।
प्राधिकरणले महसुल नबुझएको भन्दै हालसम्म पाँच उद्योगको लाइन काटिसकेको छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नबुझाएको भन्दै रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक र हुलास स्टिलको लाइन काटेपछि उद्योगीहरु प्राधिकरणप्रति आक्रामक भएका हुन्।
उद्योगीहरूले बिहीबार पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहका नाममा प्रेस विज्ञप्ति निकालेर लाइन काटिएकामा प्राधिकरणको चर्को विरोध गरेका छन्। उनीहरूले प्राधिकरणमाथि आफूहरूलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरु गरेको आरोप लगाएका छन्। ‘प्राधिकरणले प्रमाण दिएमा सो अनुसार महसुल तिर्न तयार रहँदा रहँदै औद्योगिक वातावरण बिगार्ने र विवाद बढाउने गरी उद्योगहरूमा बिजुली आपूर्ति कटौती गर्नुलाई हामी पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले सामूहिक रूपमा प्रतिवाद निर्णय गरेका छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘५ उद्योगमा तत्काल विद्युत् आपूर्ति निरन्तर नबनाए हामी उद्योगीहरूले आ(आफ्नो उद्योगको बिजुली आफैं कटौती गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौं।’
उद्योगीले प्राधिकरणमाथि अतिरिक्त रकम लिनु पर्ने आधार, कारण र प्रमाण दिनुको साटो उद्योगमा छापामार शैलीमा बिजुली आपूर्ति बन्द गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले गत मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर प्राधिकरणको कार्यशैलीको विरोध गरेका थिए।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एनएमबी बैंकले ‘कार्ड पेमेन्ट गेटवे’ सेवा प्रारम्भ गर्यो, डिजिटल नेपालतर्फ अर्को महत्वपूर्ण कदम
-
नेप्से साताको पहिलो दिनमै ओरालो, २६४७ अंकमा झर्यो — कारोबार भने बढ्यो
-
मन्त्री कुलमान घिसिङबाट निर्माणाधीन कोशी अस्पताल भवनको निरीक्षण
-
अपर अरुण जलविद्युत आयोजनामा १३ अर्बको शेयर एनआरएन तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई दिने प्रस्ताव
-
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक - वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगी
-
अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को ११औँ बैठक सम्पन्न, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती समाधानमा जोड