काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड विस्तारसँगै स्थानीयस्तरमा लघु जलविद्युत्, सौर्य मिनीग्रिड तथा घरेलु सौर्य प्रणाली विस्तार गरी कर्णालीलाई विद्युत् सेवायुक्त प्रदेश बनाउने सरकारको योजना रहेको बताएका छन् । 

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले कर्णालीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसँगै वैकल्पिक ऊर्जाका माध्यमबाट समेत विद्युत् पहुँच विस्तार भइरहेको जानकारी दिए । 

उनका अनुसार वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत हालसम्म कर्णालीमा २०९ वटा लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएका छन्। ती आयोजनाबाट ६ हजार ७१९ किलोवाट विद्युत् उत्पादन भई ६४ हजार २३१ घरधुरी लाभान्वित भएका छन्।

त्यस्तै, २३ वटा सौर्य मिनीग्रिडबाट एक हजार ७०९ किलोवाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। यसबाट पाँच हजार ३९१ घरधुरीमा विद्युत् पहुँच पुगेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । 

१६४ वडामा अझै पुगेन राष्ट्रिय प्रसारण लाइन

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार कर्णाली प्रदेशका कुल ७१८ वडामध्ये ८२ वडा पूर्ण रूपमा र ४७२ वडा आंशिक रूपमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युतीकरण भएका छन्। अझै १६४ वडामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्न बाँकी छ।

“कर्णालीका कुल ७१८ वडामध्ये ८२ वडा पूर्ण रूपमा, ४७२ वडा आंशिक रूपमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युतीकरण भएका छन् भने १६४ वडामा अझै राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्न बाँकी छ,” उनले भने, “सरकारले यसलाई केवल तथ्यांकको विषय नभई नागरिकको आधारभूत सेवा र सामाजिक न्यायसँग जोडिएको दायित्वका रूपमा लिएर आगामी कार्ययोजना अगाडि बढाइरहेको छ।”

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र सम्मिलित कार्यदलले २०७९ सालमा कर्णालीमा विद्युतीकरण हुन बाँकी एक लाख एक हजार १८७ घरधुरी तथा भौगोलिक क्षेत्र पहिचान गरी ‘लास्ट माइल विद्युतीकरण योजना’ तयार गरेको थियो। उक्त योजना कार्यान्वयनमा आइसकेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणाधीन

कर्णालीमा प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणतर्फ पनि महत्वपूर्ण काम भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । 

उनका अनुसार १३२ केभी सुर्खेत सबस्टेशन सञ्चालनमा आइसकेको छ। त्यस्तै, ३२ किलोमिटर लामो डबल सर्किट १३२ केभी सुर्खेत–दैलेख प्रसारण लाइन निर्माणाधीन अवस्थामा छ। उक्त प्रसारण लाइन आगामी असारभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

वैकल्पिक ऊर्जातर्फ पनि समानान्तर रूपमा कार्यक्रम अघि बढाइएको उनले बताए । 

एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा आठ मेगावाट क्षमताको ग्रिड कनेक्टेड सौर्य विद्युत् आयोजना सुरु गरिएको छ। यसका लागि दैलेख, रुकुम पश्चिम र जुम्लामा जग्गा छनोट भइसकेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

दुर्गम वडामा सोलार होम सिस्टम, साना जलविद्युत् आयोजना तथा सोलार मिनीग्रिड निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उनले बताए । 

‘कर्णालीमा गुणस्तरीय विद्युत् सेवा पुर्‍याउँछौँ’

सरकारले कर्णालीलाई विद्युत् पहुँच पुगेको प्रदेशमा मात्र सीमित नराखी विश्वसनीय, गुणस्तरीय र दिगो विद्युत् सेवा उपलब्ध भएको प्रदेश बनाउने लक्ष्य लिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । 

“अब कर्णाली ‘विद्युत् पहुँच पुगेको प्रदेश’ मात्र होइन, विश्वसनीय, गुणस्तरीय र दिगो विद्युत् सेवा पुगेको प्रदेश बन्ने दिन धेरै टाढा छैन,” उनले भने । 

यसका लागि कर्णाली प्रदेश विद्युतीकरण आयोजनालाई दुई चरणमा अघि बढाउने सरकारको योजना रहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।