कमाठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युतीय दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउने कर्मचारी वा सर्वसाधारणलाई रु १० लाखसम्म राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको अध्यक्षतामा आज बसेको प्राधिकरणको ९९५औँ सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

यसअघि प्राधिकरणको नीतिमा कर्मचारीलाई बढीमा रु पाँच लाखसम्म राहत दिने र तिनका परिवारलाई तीनै तहमा रोजगारी दिने व्यवस्था थियो । सर्वसाधारणले पनि पाँच लाख रुपैयाँसम्म पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, पछिल्लो बैठकले सबै पीडितका लागि यो रकम बढाएर १० लाख रुपैयाँ पु¥याएको छ ।

प्राधिकरणसञ्चालक समितिको बैठकले विद्युत् वितरण नियमावली, २०७८ मा भएको संशोधनलाई पनि स्वीकृत गरेको छ । विवादित विद्युत् महसुलमा पुनरावेदन गर्दा लाग्ने धरौटी २५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।

प्राधिकरणमा विद्युत् महशुलप्रति असन्तुष्ट उपभोक्ताको उच्च गुनासो आएको र संशोधित नियमले वित्तीय भार कम हुनुका साथै प्राधिकरणप्रति जनताको विश्वास पुनःस्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

बोर्डले प्राधिकरणसँग सम्झौता गरे पनि गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न नसकेका सेवा प्रदायकसँगको सम्झौता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका क्षेत्रमा अब प्राधिकरणले सोझै सेवा प्रवाह गर्नेछ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र आवश्यकताका आधारमा सक्षम सेवा प्रदायकसँगको सम्झौता थप गरिनेछ ।

बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय प्रशासनिक पुनरावलोकन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । अन्य सदस्यमा प्राधिकरणका उपप्रबन्ध निर्देशक, विद्युत् विकास विभागका ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने छन् ।

उक्त समितिलाई प्राधिकरणको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । बोर्डका सदस्य श्यामकिशोर यादवले प्राधिकरणलाई थप उत्तरदायी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले गरिएका यी महत्वपूर्ण सुधार भएको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले गरिरहेको सुधारमा उपभोक्ता नै केन्द्रबिन्दुमा रहेको बताए ।