काठमाडौं : रसुवामा निर्माणाधीन २१६ मेगावाट क्षमताको अपर त्रिशूली -१ जलविद्युत् आयोजना हालसम्मकै नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) मा आधारित जलविद्युत् आयोजना बनेको छ । नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालि (NWEDC) को स्वामित्वमा रहेको यो आयोजना रन -अफ -रिभर (BOOT मोडल) मा निर्माण भइरहेको छ।

राजधानी काठमाडौंबाट करिब ७० किलोमिटर उत्तर रसुवामा अवस्थित आयोजनाको कुल अनुमानित लागत ६४७.४ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ, जसमा ४५३.२ मिलियन डलर ऋण र १९४.२ मिलियन डलर इक्विटी लगानी रहेको छ । आयोजना पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरी ३० वर्ष सञ्चालनपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ।

उच्च ‘ड्राइ इनर्जी’ क्षमताले ऊर्जा सुरक्षामा योगदान

अपर त्रिशूली -१ आयोजनाको प्रमुख विशेषता भनेको यसको उच्च ड्राइ सिजन ऊर्जा उत्पादन क्षमता हो । आयोजनाबाट वार्षिक १,४५६.४ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसमा ५६८ गिगावाट -घण्टा (३९ प्रतिशत) हिउँद याममा उत्पादन हुनेछ । सामान्यतया नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनामा ड्राइ इनर्जी २० प्रतिशत मात्र हुने गरेकोमा यो आयोजनाले हिउँदमा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने निर्भरता घटाउने विश्वास लिइएको छ।

काठमाडौँ नजिक, न्यून प्रसारण क्षति

आयोजना काठमाडौँ नजिकै भएकाले प्रसारण लाइनमा हुने क्षति न्यून रहनेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (NEA) ले उत्पादन भएको विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौता (PPA) गरिसकेको छ । यसले राष्ट्रिय ग्रिडको स्थायित्व र विश्वसनीयता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण

आयोजनामा IFC, ADB, AIIB, Korea Exim Bank, KDB, FMO, BII, Proparco, OPEC Fund जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको सहभागिता रहेको छ । EPC ठेक्का Doosan Enerbility ले पाएको छ भने सिभिल निर्माणमा Power China र हाइड्रो -मेकानिकल तथा इलेक्ट्रो -मेकानिकल कार्यमा Andritz संलग्न छन्।

यसबाट नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको प्रविधि हस्तान्तरण, दक्ष जनशक्ति विकास र ठूला FDI परियोजनाका लागि उदाहरणीय मोडल स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

निर्माण प्रगति र समयरेखा

आयोजनाको हेडरेस टनेल (HRT) को उत्खनन १०० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । बाँधको पिलर कङ्क्रिटिङ, टनेल लाइनिङ, पावरहाउसका ड्राफ्ट ट्युब तथा स्पाइरल केसिङ जडान सम्पन्न भइसकेका छन् । टर्बाइन र जेनेरेटर जडान कार्य तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । आयोजना सन् २०२६ अन्त्यसम्म विद्युत् उत्पादन (COD) गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

वातावरणीय तथा सामाजिक प्रतिबद्धता

अपर त्रिशूली -१ आयोजना दक्षिण एशियामै पहिलो पटक FPIC (Free Prior and Informed Consent) प्राप्त गरी अगाडि बढाइएको परियोजना हो । आदिवासी समुदायको सहमति, जैविक विविधता संरक्षण योजना, वातावरणीय प्रवाह (E-flow) व्यवस्थापन, फिस ल्याडर निर्माणलगायत उपाय अवलम्बन गरिएको छ।

सामुदायिक सामाजिक कार्यक्रम (CSP) अन्तर्गत शिक्षा, सडक, पुल, स्थानीय संस्थाको सशक्तीकरण र धार्मिक -सांस्कृतिक गतिविधिमा सहयोग गरिएको छ ।

लाभ बाँडफाँट र राष्ट्रिय योगदान

आयोजनाबाट ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी, कर र भ्याट नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने अनुमान छ । परियोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई १० प्रतिशत स्थानीय शेयर, निःशुल्क विद्युत्, रोजगारी र तालिमको व्यवस्था गरिएको छ । ३० वर्षपछि आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुने भएकाले यसलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय सम्पत्ति का रूपमा हेरिएको छ।

सरकारलाई सुझाव

आयोजनाका प्रस्तोता तथा व्यवस्थापनले सरकारलाई नीतिगत स्थिरता, PDA/PPA समयमै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था, FDI का लागि ‘वन -स्टप सोलुसन’, कर नीतिमा स्थायित्व, कार्य अनुमति र भिसा प्रक्रिया सरल बनाउने सुझाव दिएका छन् ।

(स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था- इप्पानले गत सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेकाे ‘नेपाल-कोरिया इनर्जी कोअपरेशन सेमिनार २०२३’ मा माथिल्लो त्रिशुली-१ जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेण्ट कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक योङजिन होङले गरेकाे प्रस्तुतिमा आधारित)