काठमाडौँ : म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकामा निर्माणाधीन माथिल्लो म्याग्दी जलविद्युत् आयोजना अपेक्षाभन्दा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। निर्माण सुरु भएको १३ महिनामै आयोजनाले करिब ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ। ४६.२५ मेगावाट क्षमताको यो आयोजना हाइड्रो इम्पायर लिमिटेडको प्रवर्द्धनमा निर्माण भइरहेको हो र २०८३ चैतसम्म विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

आयोजना प्रमुख रमेश सुवेदीका अनुसार बाँध, सुरुङ, विद्युत्‌गृह, प्रसारण लाइन तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल संरचनाको काम समानान्तर रूपमा अघि बढाइएको छ। कुल ६,४२५ मिटर लामो मुख्य सुरुङमध्ये हालसम्म ४,२२० मिटर निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी कामलाई तीव्रता दिइएको छ। बाँधस्थल, अडिट र आउटलेटबाट सुरुङ निर्माण भइरहेको छ भने घिम्लेटी क्षेत्रमा विद्युत्‌गृह निर्माण कार्य अघि बढिरहेको छ।

आउटलेटदेखि विद्युत्‌गृहसम्म ८४३ मिटर लामो पेनस्टक पाइपलाइन रहनेछ। घिम्लेटीमा प्रशासनिक भवन निर्माण भइसकेको छ भने बाँध, इन्टेक र विद्युत्‌गृह बाहेकका अधिकांश संरचना भूमिगत रूपमा निर्माण भइरहेका छन्। आयोजना सिभिल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रोमेकानिकल काम विभिन्न ठेकेदार कम्पनीमार्फत अघि बढिरहेको छ।

यसअघि ३७ मेगावाट रहेको आयोजनाको क्षमता बढाएर ४६.२५ मेगावाट पुर्‍याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। डिजाइन परिमार्जन गर्दा अतिरिक्त जग्गा अधिग्रहण र वन क्षेत्र प्रयोग गर्न नपर्ने गरी पानीको प्रवाह क्षमता वृद्धि गरिएको छ।

रु ८ अर्ब ४६ करोडभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा बैंकहरूको सहलगानीमा काम भइरहेको छ। सिद्धार्थ बैंकको नेतृत्वमा नेपाल एसबीआई, सिटिजन्स, एभरेष्ट र नबिल बैंकले लगानी गरेका छन् । लगानी संरचना ७० प्रतिशत बैंक ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजीमा आधारित छ।

उत्पादित विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डाँडाखेत सबस्टेशनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ। करिब १० किलोमिटर लामो १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणको तयारी भइरहेको छ। साथै आयोजनाले स्थानीय पूर्वाधार विकासमा समेत योगदान पुर्‍याउँदै शिवरात्रि खोलादेखि बाँधस्थलसम्म पहुँचमार्ग निर्माण गर्नुका साथै खिवाङ र चेचुङ गाउँमा सडक विस्तारमा सहयोग गरेको छ।

छोटो अवधिमै उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको यो आयोजना म्याग्दी क्षेत्रको जलविद्युत् विकासमा महत्वपूर्ण परियोजना बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। समयमै सम्पन्न भएमा यसले राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा थप ऊर्जा आपूर्ति गर्दै स्थानीय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ।