काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सिँचाइ पूर्वाधार तथा कृषि उत्पादनलाई एकीकृत योजनामार्फत अघि बढाउने सहमति गरेका छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीबीच मंगलबार ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा सिँचाइ, कृषि उत्पादन, प्राविधिक सेवा तथा बजारीकरणलाई एउटै योजनाअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भएको हो।

भेटका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सिँचाइ पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले ठूलो लगानी गरिरहेको उल्लेख गर्दै किसानको खेतसम्म पानी पुर्‍याएपछि मात्र काम पूरा नहुने बताउनुभयो। उहाँले उन्नत बीउ, मल, कृषि प्रविधि, प्राविधिक सेवा र कृषि उपजको प्रभावकारी बजारीकरण सुनिश्चित भए मात्र सरकारी लगानीको पूर्ण प्रतिफल प्राप्त हुने धारणा राखे । 

मन्त्री श्रेष्ठले सिँचाइ र कृषिसम्बन्धी कार्यक्रमलाई मन्त्रालयगत सीमाभन्दा माथि उठेर एकीकृत योजनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरेका थिए । 

कृषि मन्त्री चौधरीले उक्त प्रस्तावप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउँदै नीति निर्माणदेखि कार्यक्रम छनोट र कार्यान्वयन तहसम्म दुवै मन्त्रालयबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताए । 

यसअघि मन्त्री श्रेष्ठले पश्चिम नेपालका प्रमुख सिँचाइ आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको थियो। उहाँले रानी–जमरा–कुलरिया, सिक्टा, बबई तथा राजापुर सिँचाइ प्रणालीको निरीक्षण गर्दै किसान, आयोजना प्रमुख तथा प्राविधिकहरूसँग अन्तरक्रिया गरेका थिए । 

अनुगमनका क्रममा आयोजनाको प्रगति, सञ्चालनका चुनौती तथा किसानका आवश्यकता सम्बन्धमा प्रत्यक्ष छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बर्दियामा निर्माणाधीन बबई सिँचाइ आयोजनाले जिल्लाका छ स्थानीय तहका करिब ३६ हजार हेक्टर कृषि जमिनमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। यस्तै, कैलालीको रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाबाट करिब ३७ हजार ८ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

बाँकेमा निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले ४२ हजार ७६६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार यी आयोजनाको करिब आधा निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। मूल नहर, शाखा तथा उपशाखा नहर, तटबन्ध, जलाशय र लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली विस्तारसँगै किसानले क्रमशः प्रत्यक्ष लाभ लिन थालेका छन्।

सरकारले यी आयोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएपछि पश्चिम नेपालको कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने, खाद्य सुरक्षा सुदृढ हुने, किसानको आयआर्जन बढ्ने तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरेको छ।

मन्त्रालयले सिँचाइ आयोजना केवल पूर्वाधार निर्माणमा सीमित नभई कृषि आधुनिकीकरण, व्यावसायिक खेती विस्तार तथा ग्रामीण समृद्धिको आधारका रूपमा विकास भइरहेको जनाएको छ।