काठमाडौँ: सरकारले विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने नीति लिएको छ । आज सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिनसकिने उल्लेख गरिएको छ ।

“निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय उच्च क्षमताका प्रसारणलाइनहरूको विस्तार गरिनेछ । विद्युत् प्रसारण संरचना निर्माण गर्न ‘ट्रान्समिसन’ एवं ‘ह्विलिङ’ चार्ज निर्धारणसहित अन्य आवश्यक नीतिगत र नियामकीय व्यवस्था मिलाइनेछ”, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

आधुनिक तथा नवीकरणीय ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच कायम गरिने जनाइएको छ । ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१’ कार्यान्वयन गर्न कानुनी, नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतका रूपमा सौर्य, वायु र हाइड्रोजन ऊर्जाको विकास गर्नेलगायत विषयहरू सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेका छन् ।

सुख्खायाममा समेत विद्युत् आपूर्तिको मागलाई सम्बोधन गर्न र ऊर्जा सुरक्षा कायम गर्न बहुउद्देश्यीय तथा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि उपयुक्त वित्तीय ढाँचा अपनाइने जनाइएको छ । “तीन तहका सरकारहरूको सहकार्यमा राष्ट्रिय ‘ग्रिड’ नपुगेका स्थानमा ‘अफग्रिड’ सौर्य तथा वायु ऊर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत् र मिनी ग्रिडमार्फत विद्युत् आपूर्ति विस्तार गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’ अन्तर्गत जलविद्युत् निर्माणका लागि स्वःपुँजी परिचालन गराइने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्ता आयोजनामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको विप्रेषण रकमसमेत परिचालन गर्न प्रयास गरिने उल्लेख छ ।

‘विद्युत् खपत वृद्धि तथा खनिज इन्धन न्यूनीकरण कार्य योजना, २०८०’ अनुसार घरायसी, कृषि, औद्योगिक, व्यावसायिक, पर्यटकीय र यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग प्रवद्र्धन गर्ने नीति सरकारको छ ।