काठमाडौं : विद्युत् नियमन आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत लाग्ने प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको छ। आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचतर्फ प्रति मेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ र अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा प्रसारण शुल्क तोकेको हो।

आयोगले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडअन्तर्गतको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेबापत प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि ‘राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रीड (नेशनल ट्रान्समिसन ग्रीड) को प्रसारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ जारी गरेको जनाएको छ। उक्त मापदण्ड २०८३ भदौ ३१ गतेदेखि लागू भएको छ।

विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १३ तथा विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ को नियम १३ अनुसार आयोगले विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ को दफा ३३ बमोजिम प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्न यो मापदण्ड जारी गरेको हो।

मापदण्डले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्ने गणना विधि र वार्षिक आवश्यक आयमा समावेश हुने विभिन्न खर्च तथा प्रतिफलका आधारसमेत निर्धारण गरेको छ। आयोगका अनुसार वार्षिक आवश्यक आय गणना गर्दा ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज, कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च, प्रसारण सेवाबापतको लागत, स्वपुँजी लगानीबापतको प्रतिफल, विदेशी मुद्रा विनिमयसम्बन्धी खर्च र आयकरलगायतका विषय समावेश हुनेछन्।

प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्दा प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेबापत अनुमति प्राप्त व्यक्तिको वार्षिक आवश्यक आयको पूर्ण तथा न्यायोचित असुली सुनिश्चित गर्ने आधार लिइएको आयोगले जनाएको छ। प्रसारण प्रणालीको क्षमता र ऊर्जा प्रवाहका आधारमा जडित क्षमता अर्थात् प्रतिमेगावाट वा ऊर्जाको परिमाण अर्थात् प्रतिकिलोवाट घण्टाका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को शुल्क निर्धारण गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण तथा प्राधिकरणले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ का लागि वार्षिक आवश्यक आयको अनुमानित विवरणलाई आधार बनाएको जनाएको छ।

यसअनुसार मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि तोकिएको शुल्क प्रति मेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ हो। यसलाई वार्षिक हिसाबले हेर्दा प्रति मेगावाट ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ पर्न आउँछ। त्यस्तै, अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा शुल्क निर्धारण गरिएको छ।

यो व्यवस्था राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको खुला पहुँच प्रयोग गर्ने विद्युत् उत्पादक, व्यापारकर्ता वा अन्य अनुमति प्राप्त प्रयोगकर्ताका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ। खुला पहुँचको शुल्क गणना गर्ने आधार स्पष्ट भएपछि प्रसारण प्रणाली प्रयोगको लागत निर्धारणमा निश्चितता आउने आयोगको मापदण्डले देखाएको छ।

तर राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडबाहेकका रेडियल तथा डेडिकेटेड प्रसारण संरचनाको शुल्क भने यस निर्णयमा समेटिएको छैन। त्यस्ता संरचनाको प्रसारण शुल्क निर्धारणका लागि आयोगले छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ।

आयोगका अनुसार ‘राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रीड (नेशनल ट्रान्समिसन ग्रीड) को प्रसारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ को पूर्ण पाठ आयोगको वेबसाइटबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ।