ऊर्जा मन्त्रीका अवैध क्रियाकलापविरुद्ध सत्तारुढ दल निकट ट्रेड युनियनहरु पहिलोपटक प्रतिरोधमा
विद्युत् प्राधिकरणका चारवटै ट्रेड युनियनले अब सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नदिने
जलसरोकार
काठमाडौं ः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका चारवटै ट्रेड युनियनहरुले १० तहदेखि माथिका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, कार्य सम्पादन, बिदादेखि कम्पनीमा काजमा खटाउने अधिकार सञ्चालक समितिमा रहने गरी कर्मचारी विनियमावलीमा गरिएको संशोधन कार्यान्वयन गरेमा त्यसको कडा प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
प्राधिकरणको कर्मचारी कल्याण परिषद्, कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन र कर्मचारी संघका अध्यक्षले हिजो प्राधिकरण अध्यक्ष एवं ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्कालाई एक ध्यानाकर्षण पत्र लेखी आफूहरुको उक्त माग सुनिश्चितता नभएसम्म सञ्चालक समितिको बैठक सञ्चालनमा अवरोध खडा गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
ऊर्जा मन्त्रीका हरेक अवैध क्रियाकलापमा मौन रहँदै आएका सत्ता गठबन्धन कांग्रेस र एमालेले सम्बद्ध ट्रेड युनियनहरु पहिलोपटक विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
गत मंगलबार (असार २४ गते) आएको बाढीबाट बन्द भएको (२४० मेगावाट) आयोजना पुनः सञ्चालन गर्नेतर्फ कुनै चिन्ता र चासो नगरी बारम्बार विनियमविपरीत सरुवामा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्ने गरी विनियम संशोधन गर्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयप्रति आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पत्रमा छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको १००४ औं बैठकले आम कर्मचारीहरुसँग प्रत्यक्ष सरोकारका विषयहरुमा पर्याप्त छलफल नगरी नेविप्रा कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०७५ को विनियम ५ मा भएको व्यवस्थाको बर्खिलाप सञ्चालक समितिको सदस्यलाई संयोजक बनाई विनियमविपरीत मनोमानी ढंगबाट विनियम संशोधन भएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
वर्षायाममा खेर गइरहेको विद्युत्को बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता असुल उपर गर्नुपर्नेतर्फ प्राधिकरण सञ्चालक समितिले कुनै चासो नदिएको पनि उनीहरुले औंल्याएका छन् ।
प्राधिकरणमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरुले विगतदेखि नै संस्थामाथि हुने कुनै पनि हस्तक्षेपको ढटेर सामना गर्दै आएको स्मरण गराइएको छ ।
कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०७५ (संशोधनसहित) भएको व्यवस्थालाई स्वेच्छाचारी तवरबाट संशोधन गरी कर्मचारी सरुवा, बढुवा,का सम्पूर्ण अधिकारहरु सञ्चालक समितिमा रहने व्यवस्था भएमा संस्थाभित्र राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने, कार्य सम्पादका आधारमा जिम्मेवारी दिने विधि र पद्धतिको अन्त्य भई पहुँचका आधारमा जिम्मेवारी दिने परिपााटीको विकास हुन गई समग्र संस्थाको कार्य सम्पादनमा प्रतिकूल असर पर्ने ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा कर्मचारी कल्याण परिषदका अध्यक्ष श्रीप्रसाद आचार्य, कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामकुमार थेवे, राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद पौडेल र कर्मचारी संघका महासचिव धीमन्तराज न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
हस्ताक्षरको बोधार्थ सञ्चालक समितिका सदस्य, कार्यकारी निर्देशक र श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकूलाई पनि दिइएको छ ।

लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जीडीपीको अनुपातमा बजेट सानो, विद्युत् पूर्वाधार विस्तारका लागि कर आवश्यक : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
विद्युत् प्रणाली अपग्रेड नगरी विद्युतीय युग सम्भव छैन : प्रधानमन्त्री शाह
-
खानेपानीमा सरकारकाे बजेट : तराई–मधेशमा डिप बोरिङ, मेलम्ची अन्तर्गत याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप पानी पथान्तरणका लागि अध्ययन
-
बजेट २०८३/८४ : ऊर्जा क्षेत्रका अवसर र कमजोरीहरू
-
सुनको मूल्यमा भारी वृद्धि, तोलामा २० हजार ५०० रुपैयाँले उकालो
-
आगामी आवदेखि ८२८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा आयोजनालाई ठेक्कामा लैजाने सरकारको घोषणा