काठमाडौं: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले विद्युत् व्यापार भन्ने नै नबुझेकाहरुले गलत अफवाह फैलाएको बताएका छन् । 
नेपाल युवा व्यवसायी परिषद् र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सहकार्यमा आज आयोजित चौथो नेपाल युवा उद्यमशीलता सम्मेलन २०२५ को उद्घघाटन समारोहमा मन्त्री घिसिङले भने, ‘ गलत कुराले सधैं स्पेस लिंदैन। गलत कुरालाई कामले जवाफ दिनुपर्छ। परिणामले वाफ दिनुपर्छ ।’
‘यो इनर्जी ट्रेड भनेको के हो भन्ने कुरै नबुझेको मान्छेले लेखेर बोलेर हुन्छ? इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु प¥यो। इलेक्ट्रिसिटी कसरी ट्रेड हुन्छ, त्यसका सिद्धान्तहरु के हुन् भन्ने कुरा बुझ्नुप¥यो नि?’ उनले भने । 
मन्त्री घिसिङले उदाहरण फर्काउँदै भने, 'जुन इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडसम्बन्धी निर्णय गरेर देशलाई तीन अर्ब रुपैयाँ फाइदा गराएको छ, आगामी सुख्खायाममा ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराइएको छ, त्यसलाई उल्टो व्याख्या गर्ने?’
घिसिङले निर्णय नगर्ने प्रवृत्तिप्रति कडा चेतावनी दिए— जसले तोकिएको समयभित्र विद्युत् आयातसम्बन्धी निर्णय गरेनन्, तिनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै भने, ‘जसले निर्णय नगरिदिकां कारण देशलाई हानि पु¥याइदिएको छ, त्यसलाई कारबाही नगर्ने हो भने यो देश माथि जान सक्दैन ।’ 
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले द्धिपक्षीय सम्झौतामार्फत विद्युत खरिदका लागि गत साउन १३ गते (२९ जुलाई,२०२५) भारतीय सरकारी संस्थाहरुको समेत लगानी रहेको पिटिसी इन्डिया लि. र भारतीय सरकारी निकाय एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम (एनभिभिएन) सँग प्रस्ताव माग गरेको थियो ।
पिटिसी इन्डियाले गत साउन २३ गते एक महिनाको समयावधि राखी भदौ २३ भित्रमा सम्झौता गरिएमा मात्र प्रतियुनिट भारु ६.७४ हुने शर्त राखेको थियो ।
प्राधिकरणको तर्फबाट भदौ १५ गते पिटिसी इन्डियालाई अघिल्लो प्रस्तावको कायम रहेको म्याद असोज ७ सम्म कायम गर्न अनुरोध गरेको थियो 
प्रस्तावको मान्य अवधिसम्म (भदौ २३) तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकको फ्रान्स र कोरिया भ्रमण साथै संचालक समितिबाट पिटिसी इन्डियाको प्रतियुनिट भारु ६.७४ को प्रस्तावका सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएन ।
भदौ १८ गते एनभिभिएनबाट प्रतियुनिट दर ७.७० भारुमा ढल्केबर मुजफ्फरपुरबाट २०० मेगावाट र टनकपुर लाइन बाट ३० मेगावाट विद्युत बिक्रीको प्रस्ताव प्राप्त भएको थियो । उक्त प्रस्तावको समयसिमा तोकिएको थिएन ।
प्राधिकरणले भदौ १९ मा एनभिभिएन लाई उक्त दरमा पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गरेको थियो । गत भदौ २३ र २४ मा देशव्यापी जेन जी आन्दोलन भएको साथै तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक देशबाहिर रहेको र सम्पर्कमा समेत रहेका थिएनन् । 
प्राधिकरणले भदौ ३१ मा पिटिसी इन्डियालाई बिहार तथा उत्तर प्रदेश का सवस्टेसन मार्फत १५० मेगावाट र ढल्केबर मुजफ्फरपुरबाट २०० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने व्यवस्था गरिदिन साथै विद्युत् खरिद दरसमेत कम गरिदिन अनुरोध गरेको थियो । 
पीटीसी इन्डियाले असोज १ गते आफ्नो पुरानो प्रस्तावको म्याद थप गर्न नसकिने जानकारी गराएको थियो । 
यसैबीच असोज १ मा एनभिभिएनले प्राधिकरणले विद्युत् खरिद दर कम गरिदिन गरेको अनुरोधका सम्बन्धमा यसअघि प्रस्ताव गरेको प्रतियुनिट भारु ७.७० लाई प्रतियुनिट भारु ७.६७ गर्न सकिने जवाफ पठाएको थियो । 
पीटीसी इन्डियाले प्राधिकरणको दर पुनरावलोकन प्रस्तावको सम्बन्धमा असोज ६ मा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन तथा १३२ केभी बिहार–नेपाल लाइन मार्फत २०२६ जनवरीदेखि २०२६ मेसम्म हुने गरी भारु ६.९५ प्रतियुनिट मा विद्युत् बिक्री गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो । सोहीअनुसार सम्झौता भएको थियो । 
मन्त्री घिसिङले अर्काे उदाहरण दिंदै भने, ‘ब्यूरोक्रेसीमा हेर्नुस् निर्णय नगर्नेहरु धेरै छन्। भोलि आप्र कता जानु पर्ने हो भनेर निर्णय नै नगरिदिने प्रवृत्ति बढ्दो छ। एउटा पुल १५ वर्षसम्म पनि बनदैन। त्यो १५ वर्षसम्म ठेक्का पनि तोडिदैन। यस्तो स्थिति पनि हुन्छ?’