काडमाडौं :
– ऊर्जा, जलस्रो तथा सिंचाई मन्त्रालय मार्फत कार्यान्वयनको लागि प्राप्त हुन आएको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट भएको उल्लिखित निर्णय जानकारीका लागि नेविप्रा, सञ्चालक समितिको मिति २०८१/२/३० को ९७२ औं बैठकमा पेश भएको ।
– नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल विवाद समाधान सम्बन्धमा मिति २०८१/१/२७ मा एउको निर्णय नेपाल विद्यत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २५ बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा नेविप्रा, सञ्चालक समितिको मिति २०८१/३/४ को ९७३ औं बैठकबाट देहायबमोजिम गर्ने निर्णय भएको :
(क) पहिलो अवधि (२०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म) मा लोडसेडिङ कायम रहेको अवधिमा सञ्चालक समितिबाट २०७२/३/१२ मा निर्णय भई सिफारिस भएको डेडिकेटेड महसुल दर विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगबाट स्वीकृत/अनुमोदन भइसकेको भए तापनि सो अवधिको विद्युत् महसुलको विषय सम्मानित सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको हुँदा अदालतबाट अन्तिम फैसला भएबमोजिम हुने गरी हाल यथाास्थितिमा राख्ने ।
खा) डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका ग्राहकहरुको एकीकृत बिल जारी भएकोमा लोडसेडिङ कायम रहेको दोस्रो अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म) को तत्काल प्रचलित विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली बमोजिम यकिन गरी थप दस्तुरसहितको विद्युत् महसुल असुल उपर गर्ने ।
(ग) नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०८१/१/२७ को निर्णयको बुँदा (ग) मा तेस्रो अवधि (२०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म) मा लोडसेडिङ पूर्ण रुपमा अन्त्य भइसकेकाले उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बापतको थप महसुल नलिने भनी निर्णय भएकोमा उक्त अवधिको रकमसमेतका सम्बन्धमा अधिवक्ता खडानन्द कडेलले सम्मानित सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरी अन्तरिम आदेशको लागि छलफलमा उपस्थित हुन अदालतबाट म्यााद जारी भएको पत्रसमेत प्राप्त भएकोले सम्मानित अदालतमा विचाराधीन रहेको उक्त मुद्दाको निरुपण भएबमोजिम हुने गरी हाललाई यथास्थितिमा राख्ने ।
– नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०८१/१/२७ को निर्णय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईं मन्त्रालयको च.नं. १०३९ मिति २०८१/२/२० को पत्रमार्फत प्राप्त भई उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्नको लागि नेविप्रा, सञ्चालक समितिको मिति २०८१/३/४ को ९७३ औं बैठकबाट निर्णय भएबमोजिम २०७२ साल माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेको विद्युत् महसुल १५ दिनभित्र असुल गर्न उद्योगीहरुलाई पत्राचार गरिएको ।
–डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरुले तोकिएको म्यादभित्र बक्यौता महसुल नबुझाएकाले मिति २०८१/३/२५ मा अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, रिलयान्स स्पिनिङ मिल्स, २०८१/३/३६ मा हुलास स्टील र २०८१ /३/२७ मा जगदम्बा स्टीलको लाइन काटिएको ।
–नेविप्रा, सञ्चालक समितिको मिति २०८१/३/२६ को ९७६ औं बैठकबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विद्युत् उपभोग गरेका उपभोक्ताहरुले पधिकरणलाई तिर्न/बुझाउन बाँकी रहेको विद्युत् महसुल किस्ताबन्दी सुविधा माग गरेमा अधिकतम २८ (अठ्ठाइस) मासिक किस्ता कायम गरी उक्त बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको । 
– उल्लिखित निर्णयबमोजिम मिति २०८१/३/३१ मा गोरखापत्रमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत गरेको बक्यौता महसुल बुझाउन किस्ताबन्दी सुविधासम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको ।
– उपरोक्त विषयमा नेविप्रा, सञ्चालक समितिको मिति २०८१/४/७ को ९७९ औं बैठकबाट निम्नानुसार निर्णय भएको :
निर्णय उतार :
‘आगामी तीन (३) महिनाभित्र उद्योगीहरुले बक्यौता विद्युत् महसुल भुक्तानी नगरेमा नियमानुसार पुनः बक्यौता असुल उपर गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी हाललाई उद्योगहीहरुको काटिएको लाइन जोड्ने’
उपरोक्त निर्णय उल्लेख गरी सम्बन्धित उद्योगीहरुलाई महसुल भुक्तानी गर्न पत्राचार गरी नियमानुसार पुनः जोड्ने दस्तु लिई काटिएको डेडिकेटेड/ट्रंक लाइन पुनः जोडी दिन मिति २०८१/४/८ मा पत्राचार गरिएको ।
–नेविप्रा, सञ्चालक समितिको मिति २०८१/४/७ को ९७९ औं बैठकको निर्णयअनुसार मिति २०८१/३/२५ मा अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल, २०८१/३ मा हुलास स्टिल र २०८१/३/२७ मा जगदम्बा स्टीलको काटिएको लाइन मिति २०८०/४/८ गते जोडिएको ।
– नेविप्राबाट मिति २०८१/४/१६, च.नं. ४७ बाट विद्युत् नियमन आयोगलाई विद्युत् महसुल भुक्तानी नगर्ने ग्राहकको पुनः लाइन जडानसम्बन्धी प्राप्त पत्रको जवाफ पठाइएको ।