काठमाडौं : सर्वसाधरणका लागि १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेका बेला पहुँचका आधारमा बिजुलीको लाइन लिएका उद्योगहरुले राजनीतिक दलका नेता, स्वयं प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई लगाएर पैसा नतिर्ने दाउमा छन् ।
विद्युत् प्राधिकरणले गत असार अन्तिम साता बक्यौता नतिर्नेमध्येका प्रमुख छवटा उद्योगको लाइन काटेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले तत्काल लाइन जोड्न निर्देशन दिए । तर प्राधिकरणले मानेन । पछि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई लगाएर लाइन पुनः जोड्न लगाइएको थियो ।
आम नेपाली लोडसेडिङको मार खेपिरहेका बेला ती उद्योगहरुले कसरी बिजुली उपभोग गरिररहेका थिए भन्ने केही प्रतिनिधिमूलक तथ्य जलसरोकारले राख्दै आएको छ । यसै क्रममा शिवम् सिमेन्टले २०७२ साउनदेखि २०७५ वैशाखसम्म यसरी बिजुली उपभोग गरेको थियो :
 

प्रदेश र स्थानीय सडक सुधार्न पनि विश्व बैंकको १७ अर्ब १५ करोड ऋण

३४ वर्ष रजगज गरेका दलहरुले एउटा जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सकेनन्

राजस्व सङ्कलनमा १७ प्रतिशतले वृद्धि, पाहिलो चार महिनामा उठ्यो तीन खर्ब २३ अर्ब

जोडियो रसुवागढी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा, हिउँदमा काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् व्यवस्थापनमा सहज हुने

हिउँदयामका लागि ६५४ मेगावाट बिजुली दिन भारत सहमत

जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट जोगिन सबै एकजुट हुनुपर्छ : ऊर्जामन्त्री खड्का